PM किसान सम्मान निधि योजना में फिर बदलाव, 10 वीं किस्त के लिए करना होगा इंतजार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 10वीं किस्त के लिए किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल सरकार ने छवीं बार में इसमें बदलाव किया है. जिसमें ईकेवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 13, 2021 11:08 AM

पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में 6वीं बार बड़ा बदलाव हुआ है. जिससे तहत हुए बदलाव के कारण 10वीं किस्त मिलने में देरी के आसार नजर आ रहे हैं. दरअसल केंद्र ने अभी तक दिसंबर-मार्च की किस्त किसानों के खातों में डालने के लिए कोई आंकड़ें निर्धारित नहीं किए हैं. वहीं, इस महीने पहले 5 नियमों में बदलाव किया गया था जिसके बाद अब पिछले सप्ताह एक और बदलाव किया गया है. इसके तहत अब किसानों को e-KYC कराना जरूरी कर दिया गया है. जिसे देखते हुए 10वीं किस्त 25 दिसंबर पहले मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है.

कैसे करना होगा e-KYC

केंद्र सरकार ने PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत जितने भी पंजीकृत किसान हैं सभी के लिए e-KYC आधार कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

  • इसके पोर्टल pmkisan.gov.in में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है.

  • इसके अनुसार ई-केवाईसी आधार ओटीपी वैरिफिकेशन के लिए पहले किसान कॉर्नर में ई केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद पास के सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा. हालांकि इसे घर में मोबाइल और लैपटॉप की मदद से भी किया जा सकता है.

बता दें कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना(PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत हुई थी तब 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ खेती के योग्य भूमि वाले किसान ही पात्र होते थे, लेकिन अब इसकी बाध्यता खत्म दिया गया है जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक से किसानों को मिल सके. बता दें कि अब इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल रहा है. बता दें कि इस योजना के तहत सभी किसानों को हर वर्ष 6 हजार रुपए आर्थिक मदद के तौर पर केंद्र सरकार खाते में ट्रांसफर करती है. इसकी किस्तें हर 4 महीने में दी जाती है. यानी साल में 3 किस्तों का प्रावधान है.

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गौरतलब है कि ये योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की तरफ से वित्त पोषित है. केंद्र ने इसके लिए 1 लाख 57 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. जिसमें करीब 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. हालांकि इसमें केंद्र ने 500 से 1 हजार करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था किसानों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए दी गई है. हालांकि कुछ किसानों को योजना की 9वीं किस्त नहीं मिली है. इन्हें 9वीं और 10वीं किस्त एक साथ दिसंबर में मिलने की संभावना है.

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