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किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर आया अपडेट, जानें किन किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे

PM Kisan Yojana : कब तक किसानों के खाते में 19वीं किस्त आएगी? किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ? यदि इन सवालों का जवाब आप भी जानना चाहते हैं तो आगे की खबर पढ़ें.

PM Kisan Yojana: देश में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक खास योजना चलाती है. इसका नाम किसान सम्मान निधि योजना है. इसके तहत कमजोर किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. पैसे तीन किस्त में किसानों के खाते में डायरेक्ट सरकार डालती है. योजना की अब तक कुल 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. देश के करोड़ों किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त अगले साल यानी फरवरी 2025 में जारी कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से योजना की अगली किस्त जारी करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ये भी पढ़ें : PM Kisan Yojana के लाभार्थियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब हर किस्त में मिलेंगे बढ़े हुए पैसे

किन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी?

वैसे किसान जिन्होंने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी नहीं करवाया है, उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे. यही नहीं भूलेखों का सत्यापन नहीं करवाने वाले किसान भी अगली किस्त से वंचित हो जाएंगे. इसके अलावा, जिन किसानों ने अपने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है, उनको भी 19वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गलत जानकारी देने वालों का क्या होगा?

वैसे किसान जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करते समय नाम, जन्मतिथि, जेंडर आदि से जुड़ी गलत डिटेल्स दर्ज की थीं, उनके खाते में भी 19वीं किस्त के पैसे सरकार नहीं डालेगी. अगली किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को जल्द से जल्द ये जरूरी कार्य कराने की जरूरत है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि क्या बढ़ेगी?

संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने का सुझाव दिया है. सिफारिश कृषि मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में की गई. 17 दिसंबर 2024 को चन्नी ने इस रिपोर्ट को साझा किया.

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