Fact Check: मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर अब बिना ब्याज दे रही लोन, वायरल मैसेज का सच यहां पढ़ें

Fact Check: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के तहत किसानों को ब्याज रहित लोन (Interest Free Loan) दिया जा रहा है. यानी अब अगर किसान केसीसी पर कोई लोन लेता है, उसके बदले में उसे ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. अभी किसानों को समय सीमा के भीतर कर्ज का पैसा लौटाने पर 4 फीसदी ब्याज का भुगतान करना पड़ता है. अगर कर्ज वापसी में एक साल से ज्यादा का समय लगता है, तो किसानों को 7 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है.

व्हाट्सऐप समेत तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर यह न्यूज वायरल है. इसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से केसीसी (KCC) पर ब्याज शून्य लोन दिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि किसानों के हित में केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है. अब किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर लोन लेते हैं, तो कोई ब्याज नहीं देना होगा. कहा गया है कि 3 लाख रुपये तक का लोन अब इंटरेस्ट फ्री होगा. एक समाचार पत्र की कटिंग के साथ यह न्यूज वायरल हुआ है.

सरकार पर 16,000 करोड़ का बोझ

समाचार पत्र का जो क्लिप वायरल है, उसमें मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से केसीसी पर ब्याज शून्य. इसके नीचे की लाइन में लिखा है- 3 लाख तक के केसीसी (kcc) पर किसानों को फ्री में मिलेगा पैसा. इसके नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा गया है- अभी किसानों को देना पड़ता है 4% ब्याज. समाचार में कृषि मंत्री का एक फोटो भी लगा है, जिसमें वह किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. कृषि मंत्री की तस्वीर के ऊपर लिखा गया है, केंद्र सरकार को पड़ेगा 16,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ.

पीआईबी ने फैक्ट चेक किया

इस वायरल न्यूज का पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने फैक्ट चेक किया. फैक्ट चेक करने के बाद पीआईबी ने ट्वीट करके बताया कि सोशल मीडिया में वायरल यह खबर पूरी तरह से फर्जी है. पीआईबी ने कहा है कि एक समाचार पत्र की फर्जी तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज रहति लोन दिये जाने का दावा फर्जी है.

तीन लाख तक के लोन पर देना होता है 7 फीसदी ब्याज

पीआईबी ने अपने ट्वीट में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. पीआईबी ने यह भी कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिये जाने वाले 3 लाख रुपये तक के लोन पर अभी किसानों को 7 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है. तय समयसीमा के भीतर ब्याज का भुगतान करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है.

Posted By: Mithilesh Jha