मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर होगा जोरदार वार, ये हो सकती हैं सरकार की प्राथमिकताएं

PM Modi Third Term Priorities: लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद देश की जनता के जनादेश से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं. चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था, तीसरे कार्यकाल में देश ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बनेगा.’ इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई है, एनडीए को बहुमत हासिल हुआ है. बता दें एनडीए गठबंधन के खाते में 292 सीटें आई हैं. इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 63 सीटें कम प्राप्त हुई है. अब सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनडीए के तीसरे कार्यकाल में देश कई बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा. इसी क्रम में मोदी 3.0 मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंत्रालय के बंटवारे के कुछ घंटो के अंदर ही अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है. अब आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि नवनिर्मित सरकार किन विषयों और मुद्दों को प्राथमिकता देती है. सूत्रों और जानकारों की मानें तो सरकार की प्राथमिकताएं कुछ मुद्दों पर काम करना हो सकता है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ और होगी सख्ती

पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ़ मोर्चा खोला हुआ है. उनका एक भाषण काफी सुर्खियों में रहा था. जब उन्होंने कहा था “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा”. प्रधनमंत्री मोदी की छवि एक ईमानदार नेता के तौर पर रही है. इस बार पीएम मोदी ने शुरुआत में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की बात कह दी है. पीएम ने अपने संबोधन में कहा -’10 साल पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था. यह वह समय था, जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था. देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित थी. तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था. हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया. ये काम 2019 में जारी था, 2024 में और तेजी से जारी रहेगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी.’ प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से है स्पष्ट है कि इस नवनिर्मित सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ़ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.

दक्षिण भारत में हो सकता है नई योजनाओं का प्रसार

इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो पाएंगे कि बीजेपी और एनडीए ने अपनी स्थिति दक्षिण भारत में बेहतर की है. कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस बेहतर स्थिति में थी. वहींं इस बार के लोकसभा चुनाव में वहां की जनता ने एनडीए पर भरोसा दिखाया है. प्रधनमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ने पर टीम को बधाई दी. बता दें कि इसी तरह पहली बार केरल से एक भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. पीएम मोदी ने भी भाषण में नतीजों के बाद दक्षिण भारत में बढ़ते बीजेपी के जनाधार का जिक्र भी किया है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारत के विकास पर ज्यादा ध्यान देगी और यहां नई योजनाओं का प्रसार भी होगा.

महिलाओं के हित में लिए जा सकते है बड़े फैसले

लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में महिला वोटरों पर काफ़ी फोकस किया था. कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मेनिफेस्टो में बड़े -बड़े वादे किए थे. बता दें कि पीएम मोदी भी चुनाव परिणाम के बाद अपने पहले भाषण में महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूले. उन्होंने अपनी दिवंगत मां को याद करते हुए कहा, ‘आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है. मेरी मां के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनाव था. लेकिन सच मानिए देश की मां, बहनों और बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी. मैं जहां-जहां भी गया, मुझे आशीर्वाद मिला. देश में महिलाओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. देश की माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है.’ प्रधानमंत्री के बयान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा का महिलाओं पर फोकस आगे भी बना रहेगा. निकट भविष्य में महिला कल्याण से जुड़ी कुछ बड़ी योजनाएं देखने को मिल सकती हैं.

गवर्नेंस को बेहतर करने की दिशा में हो सकता है काम

जीत के पश्चात् एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था, ‘एनडीए सरकार ने देश को गुड गवर्नेंस दिया है और एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस का पर्यायवाची बन जाता है. हम सबके कार्य में गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस सर्वोपरि रहा है. मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरा व्यक्तिगत रूप से एक ड्रीम है. सामान्य मानव के जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम होगी, उतनी ही लोकतंत्र की मजबूती होगी.’ इस कथन से ये संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार गवर्नेंस को बेहतर करने की दिशा में बड़े कदम उठा सकती है.