PM मोदी ने G-20 शिखर सम्मेलन पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, सभी का मांगा सहयोग
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया था. भारत ने एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है. इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक तैयारी बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है.
G-20 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की सोमवार को अध्यक्षता की. बैठक में उपस्थित नेताओं को सरकार ने जी20 से जुड़़े साल भर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी. यहां पीएम ने टीम वर्क’ के महत्व पर जोर दिया और जी-20 के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सभी नेताओं से सहयोग मांगा.
40 दलों के अध्यक्ष बैठक में हुए शामिल
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा करीब 40 दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया गया था. भारत ने एक दिसंबर को आधिकारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है. इस साल दिसंबर से देश के विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक तैयारी बैठकों की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है. अगले साल नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन होना है. इससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जी20 की कई बैठकें आयोजित की जाएंगी.
दलों ने बताया देश के लिए गौरव का क्षण
सभी दलों ने जी 20 की अध्यक्षता भारत को मिलने पर बधाई दी और यह देश के लिए गौरव की बात बताया. वहीं,पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि जी-20 ‘लोगो’ में कमल के फूल का इस्तेमाल करना एक अहम मुद्दा है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर बाहर (विदेशों में) चर्चा होती है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा. सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि जी20 की अध्यक्षता किसी एक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि पूरे देश का विषय है.
Also Read: जी 20 : कोयले के उपयोग को लेकर सिर्फ भारत की तरफ अंगुली उठाने की जरूरत नहीं
अंतर सरकारी मंच है जी 20
जी20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर- सरकारी मंच है. इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं.