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क्या है मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ? मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में जानें

Har Ghar Jal Mission,PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी. आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 3054.58 करोड़ रुपये है. आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख गरीब भाई-बहनों को मुफ्त अनाज मिला है. इसी तरह डेढ़ लाख से अधिक बहनों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है.

Har Ghar Jal Mission,PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी. आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 3054.58 करोड़ रुपये है. आधा​रशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख गरीब भाई-बहनों को मुफ्त अनाज मिला है. इसी तरह डेढ़ लाख से अधिक बहनों को उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है.

आगे उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट आज की ही नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, साथ में हज़ारों लोगों को रोज़गार भी इससे मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति ये है कि देश में करीब एक लाख वॉटर कनेक्शन हर रोज दिए जा रहे हैं. यानि हर रोज एक लाख माताओं-बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को हम दूर कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं.

क्या है लक्ष्य : मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के माध्यम से साल 2024 तक सूबे के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना की बात करें तो इसको ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र के 16 जिलों में 2,80,756 घरों को कवर करते हुए 25 कस्बों और 1,731 ग्रामीण बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है.

केंद्र ने की है मदद : केंद्र सरकार ने मणिपुर को 1,42,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की मदद दी है. मणिपुर सरकार ने पैसे के अतिरिक्त स्रोतों के माध्यम से शेष घरों को कवर करने की योजना तैयार की है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना : यदि आपको याद हो तो बजट 2019 से पहले ही मोदी सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ पर जोर दिया था जिसके तहत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1,592 खंडों पर ध्यान दिया जाना है. इस अभियान की बात करें तो इसमें पांच बिंदुओं (जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, परंपरागत और दूसरे जल निकायों के नवीनीकरण, जल के दोबारा इस्तेमाल और ढांचों के पुनर्भरण, जलविभाजन विकास और गहन वनीकरण, पेयजल की सफाई) पर फोकस रखा गया है.

Posted By : Amitabh Kumar

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