प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया. 100 लाख करोड़ रुपये वाली इस योजना के तहत तहत रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को डिजिटल किया जायेगा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजक्ट्स में तेजी आयेगी.15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था.
आज इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस योजना के केंद्र में है भारत के लोग. मेरा सौभाग्य है कि यह मौका मिला है. देश के विकास को सबसे ज्यादा नुकसान सरकारी विभाग की आपसी खींचतान ने पहुंचाया है.
पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्था ने जिस तरह काम किया है. उससे लोगों के मन में सरकारी शब्द सुनते ही काम में देरी, सरकारी पैसे का अपमान. हर एक को लगता था कि ऐसे ही चलता है चलने दो, हमारे देश के लोगों को भी आदत हो गयी थी.
प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देश की प्रगति देखकर उदास रहते थे कि अपने देश में कुछ नहीं बदलेगा. पहले हर जगह वर्ग इन प्रोग्रेसस नजर आता था. जनता के मन में कोई विश्वास नहीं था. यह अविश्वास का प्रतीक बन गया था. ऐसी स्थिति में देश कैसे प्रगति करेगा.
सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच का जिक्र करते हुए पीए मोदी ने कहा, यह पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है. हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समय पर पूरा किया बल्कि समय पर पहले प्रोजेक्ट पूरा करने का प्रयास हो रहा है.
अगर आज भारत ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आगे है तो इसका भी ध्यान रख रहा है कि इसमें कोई रुकावट ना आये. सामान्य नागरिक एक छोटा सा भी घर बनाता है तो प्लानिंग करता है.
इस योजना के माध्यम से सबको जोड़ने की रणनीति है. पीएम मोदी ने कहा, सभी विभाग अपनी – अपनी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं. हमेशा काम होता रहता है. कई बार सड़क बनती है तो पाइप वाले बनने के बाद सड़क खोद देते हैं.
सारे विभाग को एक करने में ज्यादा मेहनत लगती है. जितनी भी दिक्कत है उसका मूल कारण है प्लानिंग और काम करने में फर्क है. कई विभागों को प्रोजेक्ट की जानकारी ही नहीं होती. इससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है. शक्ति बढ़ने के बजाय बंट जाती है.
क्या है गति शक्ति योजना
प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है. इसके साथ साथ एयरपोर्ट, नई सड़कों और रेल योजनाओं समेत यातायात की व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की है.
इस योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करने की रणनीति है. डिजिटल मंच के माध्यम से विकास कार्यों को स्पीड देने की कोशिश होगी. 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है.
