2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर BCC के खिलाफ आज गुजरात विधानसभा में चर्चा होगी. आपको बताएं कि, बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने ये प्रस्ताव सदन मे रखा था जिसमें आरोप है कि, बीबीसी के पास भारत के खिलाफ काम करने का एक छिपा हुआ मकसद है. उन्होंने भारत सरकार से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
बीजेपी विधायक विपुल पटेल ने कहा है कि, भारतीय जांच एजेंसियों को गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में राज्य सरकार या किसी धार्मिक संगठन या किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं मिली है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपुल पटेल ने मंगलवार को गुजरात में 2002 के दंगों पर हाल ही में जारी bbc की डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों को विकृत करने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के खिलाफ गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया.
पटेल, सोजित्रा के एक विधायक और कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा है कि, डॉक्यूमेंट्री में केजी शाह आयोग, नानावती-शाह आयोग के निष्कर्षों की अनदेखी की गई है. आपको बताएं की, फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्लीन चिट दे दी थी.
पटेल ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जांच एजेंसियों को गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में राज्य सरकार या किसी धार्मिक संगठन या किसी राजनीतिक दल की कोई भूमिका नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि 2002 में हुई घटनाओं का आकलन करना सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार की कोई साजिश नहीं थी और सरकार के सक्रिय नहीं होने के किसी भी आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
आपको बताएं कि, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री मोदी और देश के मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ते तनाव की रिपोर्ट को दिखाया गया है. ये दो भागों में बनी है और इसे जनवरी में यूके में प्रसारित किया गया था. डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 2002 के आरोपों पर फिर से गौर करता है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे.
