Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को यह सजा सुनाई है. हालांकि सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई, यानी राहुल गांधी पर अगले 30 दिनों तक यह सजा अमल नहीं होगी. इन 30 दिनों में राहुल गांधी सजा के खिलाफ बड़ी अदालतों में अर्जी दे सकते हैं. वहीं कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, और इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है.
कांग्रेस का बीजेपी पर हमला: राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ लेने के साथ-साथ मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरने का फैसला किया है. इस फैसले को लेकर कांग्रेस आज यानी सोमवार को दिल्ली और अन्य राज्यों में इस प्रदर्शन करेगी.
राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मामले को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने अपने और कई अन्य विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद रमेश ने मीडिया को बताया कि करीब 50 सांसद, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की.
कांग्रेस का कार्यक्रम: जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज यानी शुक्रवार विपक्ष की पार्टियों को बुलाया है. इसके बाद आज साढ़े 11 से 12 बजे के बीच विपक्षी सांसद संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे, इस दौरान वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे. रमेश ने यह भी बताया कि दोपहर को हमने सभी विपक्ष की पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति जी से समय मांगा है. कल यानी शनिवार शाम को कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे सारे पीसीसी अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक होगी, जहां राज्यों में जो कार्यक्रम होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी.
सोमवार को कांग्रेस का राज्यभर में प्रदर्शन: जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को सजा मामले में कांग्रेस सोमवार को दिल्ली समेत कई और राज्यों में प्रदर्शन करेगी. रमेश ने कहा कि ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है, जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है. ये मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, डराने की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति की एक बड़ी मिसाल है.
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रमेश ने कहा कि हम इसे कानूनी तरीके से भी लड़ेंगे. कानून हमें जो अधिकार देता है, उन अधिकारों का हम इस्तेमाल करेंगे, पर ये एक राजनीतिक मुकाबला भी है, इसका हम सीधा मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, इसे हम बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे.
भाषा इनपुट से साभार
