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राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर साधा निशाना, बोले – पीएम को अपने मित्रों के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की ओर से पेश तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता.

नई दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल हेराल्ड हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का सामना कर रहे राहुल गांधी ने शुक्रवार को सेना में भर्ती के लिए अभी हाल ही में पेश की गई सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मित्रों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देती. इसके साथ ही, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मांग की है कि सरकार की ओर से इस योजना को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की ओर से पेश तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता. वहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ – नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून – किसानों ने नकारा, नोटबंदी – अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी – व्यापारियों ने नकारा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है, ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने ‘मित्रों’ की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता. वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नयी आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा. मतलब, योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है.


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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, इस योजना को तुरंत वापस लीजिए, वायुसेना की रुकी भर्तियों में नियुक्ति और परिणाम दीजिए. सेना भर्ती को (आयु में छूट देकर) पहले की तरह कीजिए. बता दें कि सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी.

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