Maharashtra: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे के लिए 13,539 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड आवंटन का “बहुत अच्छा प्रभाव” होगा. दिल्ली से वीडियो लिंक के माध्यम से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने हुए वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए 2023-24 के बजट में आवंटन 2009 से 2014 के बीच औसत आवंटन का 11 गुना अधिक है.
वैष्णव ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार से केंद्र सरकार को अच्छा सहयोग मिल रहा है और इस आरोप को दोहराया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो बुलेट ट्रेन परियोजना को राज्य सरकार से कोई मंजूरी नहीं मिली थी. उन्होंने कहा, “मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना (पूरा होने) की समय सीमा अगस्त 2026 है.”
बात अगर झारखंड की करे तो रेल बजट में केंद्र सरकार ने झारखंड को 5271 करोड़ रुपये की योजनाएं दी हैं. इसके तहत रेल लाइन के दोहरीकरण से लेकर स्टेशनों के सौंदर्यीकरण, हाई स्पीड ट्रेनों को जल्द से जल्द पटरी पर लाने एवं अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोर होगा. एक संसदीय पैनल की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट बहाल किए जाने की सिफारिश के बाद सरकार की स्थिति जानने को लेकर मंत्री से सवाल पूछा गया था. सीनियर सिटीजन को दी जा रही इस छूट को COVID-19 महामारी के बाद निलंबित कर दिया गया था.
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रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों में रियायतें बहाल करने की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश पर संज्ञान लिया है या नहीं, इस सवाल पर भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि रेलवे की स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को कम से कम स्लीपर और 3 एसी में रियायत देने की समीक्षा और विचार करने की सलाह दी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिव्यांगजन की चार श्रेणियों, रोगियों की 11 श्रेणियों और छात्रों को यात्री किराए में रियायत दी जाती है.
