राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) ने बुधवार को जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापेमारी की. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि ईडी की टीम ने उर्वरक घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई के परिसरों तथा देश में कई अन्य स्थानों पर छापे मारे हैं.
जानकारी के अनुसार छापे के दौरान ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची. टीम वहां दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है. टीवी रिपोर्ट के अनुसार ईडी की टीम सुबह करीब 11 बजे अग्रसेन गहलोत के मंडोर थाने के पीछे नौ मील स्थित घर पर पहुंची है.
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही में ईडी ने सूबे में सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेताओं के घर भी छापे मारे थे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस व अन्य परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि उनके ‘रेडराज’ से राजस्थान की जनता डरने वाली नहीं है और इस तरह की कार्रवाई से राज्य की कांग्रेस सरकार नहीं डिगेगी. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने इस देश में ‘रेडराज’ पैदा किया हुआ है. आपके इस ‘रेडराज’ से राजस्थान डरने वाला नहीं. आपके ‘रेडराज’ से राजस्थान की आठ करोड़ जनता घबराने वाली नहीं है.’
विधायकों को नोटिस मामले में उच्चतम न्यायालय जाएंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष : इधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को कहा, मैंने अपने वकील को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) देने को कहा है कि क्योंकि हम एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं. हम संवैधानिक संकट की ओर बढ़ें इससे पहले मैंने यह उचित समझा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाए. जोशी ने कहा, मैं आशा करता हूं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाजवूद इस संवैधानिक संकट को देखते हुए उच्चतम न्यायालय इस याचिका का संज्ञान लेगा. ताकि यह सुनिश्चित हो कि एक अथॉरिटी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर सके.
जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया : उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था. पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया. विधायकों को नोटिस के बारे में जोशी ने कहा कि इन विधायकों को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कोई फैसला नहीं हुआ है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय को जो भी फैसला आया है उसका उन्होंने पालन किया है.
Posted By : Amitabh Kumar
