नयी दिल्ली : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है और जल्द ही मंदिर बनकर तैयार हो जायेगा. मालूम हो कि आज ही के दिन दो साल पहले पांच अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी.
The construction of the Bhavya Mandir at Shri Ram Janmabhoomi is going on at a fast pace. It will be ready soon and the doors would be opened for all devotees for darshan.
May Shri Ram bless all.
Jai Shri Ram pic.twitter.com/GiqfCe5RRE
— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) August 5, 2021
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि ”श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है. जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होगा और भक्तों को रामलला का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा. श्रीराम सभी का भला करें. जय श्रीराम.”
साथ ही एक अन्य ट्वीट में कहा है कि ”एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत के सांस्कृतिक प्रतीक श्रीराम के भव्य मंदिर का भूमिपूजन संपन्न हुआ था. वह ऐतिहासिक क्षण वर्षों से किये संघर्ष और तपस्या का फल था. करोड़ों भक्तों का सहयोग, सद्भाव और समर्पण जो हमें प्राप्त हुआ है, वह शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता.”
इधर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर कहा है कि ”आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री की ‘नयी अयोध्या’ बनाने की संकल्पना के अनुरूप अयोध्या में अब तक 138 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं. साथ ही 3136 करोड़ रुपये लागत की 54 परियोजनाओं में युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है.”
आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 'नई अयोध्या' बनाने की संकल्पना के अनुरूप अयोध्या में अब तक ₹138 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
₹3136 करोड़ लागत की 54 परियोजनाओं में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2021
इससे पहले नौ नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन एक ट्रस्ट को सौंप दी. ट्रस्ट गठित करने की जिम्मेदारी अदालत ने सरकार को सौंपी थी.
