ट्विटर अकाउंट लॉक मामले में रविशंकर प्रसाद को मिला विपक्ष का सपोर्ट, कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा – मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
शुक्रवार को ट्विटर ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन का आरोप लगाकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया था. हालांकि, करीब एक घंटे के बाद ट्विटर को उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया.
नई दिल्ली : ट्विटर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट शुक्रवार को करीब एक घंटे तक लॉक किए जाने के मामले में उन्हें विपक्ष का भी साथ मिलता दिखाई दे रहा है. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित संसदी स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट ब्लॉक करने और भारत में संचालन के नियमों और प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगेंगे.
बता दें कि शुक्रवार को ट्विटर ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन का आरोप लगाकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक कर दिया था. हालांकि, करीब एक घंटे के बाद ट्विटर को उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया. इसके पहले रविशंकर प्रसाद ने भारतीय सोशल साइट कू पर लिखा कि ट्विटर का कदम आईटी नियमों का घोर उल्लंघन है, क्योंकि ”मंच” मुझे मेरे खाते पर पहुंच से रोकने से पहले नोटिस देने में विफल रही. बाद में चेतावनी के बाद खाते पर लगी रोक हटा ली गई.
कानून मंत्री प्रसाद के अनुसार, यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी, असहनशीलता को लेकर मैंने जो टिप्पणियां की और खासकर टीवी चैनलों को दिए साक्षात्कार के हिस्से जो साझा किए गए उसके जबरदस्त प्रभाव से स्पष्ट तौर पर यह झल्लाहट सामने आई है. रविशंकर प्रसाद का अकाउंट करीब एक घंटे तक लॉक होने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपना अनुभव शेयर किया है.
शशि थरूर ने अपने अकाउंट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी घटना मेरे साथ भी हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जब मैं आईटी मंत्री था, तब एक गाने के वीडियो को ट्विटर ने आपत्तिजनक बताते हुए मेरे अकाउंट पर कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि रविशंकर जी, जब मैं आईटी मंत्री था, तब आपके जैसी ही घटना मेरे साथ भी घट चुकी है. ट्विटर ने गाने के एक वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए कार्रवाई की थी.
उधर, इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी कर ले, आईटी को लेकर नया कानून इन कंपनियों को मानना ही पड़ेगा. कानून को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई यह बताती है कि उसे सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है.
Posted by : Vishwat Sen