आरएसएस आरक्षण का प्रबल समर्थक, यह देश की आवश्यकता है , सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा आरक्षण एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसकी जरूरत तबतक है जबतक कि समाज का एक वर्ग भी असमानता का शिकार है

• RSS के सरकार्यवाह होसबोले ने कहा हम आरक्षण के प्रबल समर्थक

• भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता

• आरक्षण ऐतिहासिक आवश्यकता

RSS sarakaryavah Dattatreya Hosabale News : मैं और मेरी संस्था आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, हम वर्षों से आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हमारा यह मानना है कि जबतक देश में एक व्यक्ति भी असमानता का शिकार है आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने यह बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया.

सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मेकर्स आफ माॅडर्न दलित हिस्ट्री नामक किताब के विमोचन समारोह में उक्त बातें कही. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दलित भारतीय समाज का हिस्सा हैं और उनके इतिहास को दरकिनार कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती.

I & my organisation have been stronger supporters of reservation for decades…. We time & again declared that reservation is the historic necessity of our country as long as there is inequality being experienced by a particular section of society: RSS leader Dattatreya Hosabale pic.twitter.com/7KMIkACnZX

— ANI (@ANI) August 10, 2021

आरक्षण को बताया ऐतिहासिक आवश्यकता

दत्तात्रेय होसबोले ने कहा आरक्षण एक ऐतिहासिक आवश्यकता है और इसकी जरूरत तबतक है जबतक कि समाज का एक वर्ग भी असमानता का शिकार है. आज जबकि सरकार की ओर से ओबीसी विधेयक पर संसद में चर्चा चल रही है और सभी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, आरक्षण का मुद्दा एक बार भी गरमाया हुआ है.

दत्तात्रेय होसबोले पहले भी कर चुके हैं आरक्षण की वकालत

ऐसा पहली बार नहीं है कि आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आरक्षण की वकालत की हो. उन्होंने इससे पहले 2019 में भी आरक्षण को देश के लिए जरूरी बताया था. उन्होंने कहा था कि देश में सामाजिक और आर्थिक आधार पर असमानता है, इसलिए आरक्षण जारी रहना चाहिए.

मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया

नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है. इस श्रेणी में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया गया है.

Posted By : Rajneesh Anand