Russia Ukraine War: भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह, एडवाइजरी जारी
यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी किया है. जिसमें साफ कहा गया है कि सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है. एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है.
यूक्रेन में रूसी हमले के बाद लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा कर दी है. इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गयी है. यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है.
यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया एडवाइजरी
यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी किया है. जिसमें साफ कहा गया है कि सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है. यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में आगे कहा कि छात्रों सहित भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है.
In view of the deteriorating security situation & recent escalation of hostilities across Ukraine, Indian nationals are advised against travelling to Ukraine. Indian citizens, including students, in Ukraine advised to leave Ukraine at earliest: Embassy of India in Ukraine pic.twitter.com/QwOmCJitQH
— ANI (@ANI) October 19, 2022
पुतिन ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों में मार्शल लॉ की घोषणा की
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त आपातकालीन शक्तियां प्रदान कर दीं. उन्होंने अपने आदेश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया है.
रूसी संसद ने पुतिन के फैसले पर लगायी मुहर
रूस की संसद के ऊपरी सदन ने चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू करने के पुतिन के फैसले पर तुरंत मुहर लगा दी. मसौदा कानून इंगित करता है कि इसमें यात्रा और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध, सख्त सेंसरशिप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यापक अधिकार शामिल हो सकते हैं. पुतिन ने अपने आदेश के तहत रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को दी जाने वाली अतिरिक्त शक्तियों का विवरण भी नहीं दिया. उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति में मैं सभी रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त शक्तियां देना आवश्यक समझता हूं.