Sambhal Violence : मेरे संभल जाने से अराजकता फैल जाएगी क्या? पुलिस ने रोका तो बमके अजय राय
Sambhal Violence: कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल का दौरा करने से रोक दिया गया. इसके बाद पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए.
Sambhal Violence: संभल हिंसा पर राजनीति जारी है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संभल का दौरा करने वाला था. इसे पुलिस ने रोक दिया है. कांग्रेस विधायक अराधना मिश्रा ने कहा कि हमें संभल जाने से रोक दिया गया है, जहां 24 नवंबर को पथराव की घटना हुई थी.
पुलिस ने अजय राय को नोटिस देकर वहां जाने से रोका. इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मेरे वहां जाने से अराजकता फैल जाएगी? राय ने कहा, ”मुझे नोटिस मिला है. मुझसे कहा है कि मेरे जाने से अराजकता फैल जाएगी. निश्चित रूप से, हम भी अराजकता नहीं चाहते बल्कि शांति चाहते हैं. उन्होंने (पुलिस ने) मुझे नोटिस दिया है लेकिन मैं वहां शांतिपूर्वक जाऊंगा.”
इससे पहले हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को जामा मस्जिद पहुंची. इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा, यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन शामिल थे. जैन ने कहा कि जांच 2 महीने चलेगी. हम मामले की तह तक जाएंगे.
संभल में अत्याचार और अन्याय किया गया: अजय राय
सोमवार सुबह अजय राय ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ”सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम अपने पार्टी कार्यालय में एक जगह जमा होंगे. हम गांधीवादी तरीके का पालन करेंगे. हमारे कार्यकर्ता सुबह 10:30 बजे तक जाने की कोशिश करेंगे. प्रशासन का काम हमें रोकना है, वे हमें रोकेंगे, जाना हमारा काम है और हम जाने की कोशिश करेंगे. हमारा वहां जाने का एक ही कारण है, उन्होंने वहां जो अत्याचार और अन्याय किया है, उसके बारे में सच सामने लाना. संभल में लोगों को पीटा गया, जिस तरह से उनके सिर में गोली मारी गई, सरकार इन सब चीजों से डरी हुई है. इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हम वहां जाना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और अन्य कांग्रेस नेता बीती रात लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में रहे.
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स्थानीय अदालत ने सर्वे का दिया था आदेश
19 नवंबर को स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिए जाने के बाद से संभल में तनाव बना हुआ है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. शीर्ष कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह मामले में कोई एक्शन न ले. न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी.