आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी. उनके समकक्ष भगवंत मान और कैबिनेट सहयोगी भी उनके साथ संघीय एजेंसी के दफ्तर जाएंगे. इधर भारतीय जनता पार्टी ने आप के संयोजक पर जमकर निशाना साधा.
मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर किया भ्रष्टाचार कर रहे केजरीवाल: संबित पात्रा
भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता. मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मौका-ए-वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े उससे यह साबित नहीं होता कि मैंने जुर्म नहीं किया. अरविंद केजरीवाल जी आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार किया.
#WATCH अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मौका-ए-वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े उससे यह साबित नहीं होता कि मैंने जुर्म नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने… pic.twitter.com/XnBBhd1Xuk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2023
केजरीवाल को गवाह के रूप में बुलाया गया
सीबीआई आप प्रमुख से नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सवाल कर सकती है और दिल्ली मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी जाने वाली उस फाइल के बारे में खासतौर पर पूछा जा सकता है, जिसका पता नहीं चल सका है. केजरीवाल को गवाह के रूप में बुलाया गया है और वह आबकारी नीति मामले में आरोपी नहीं है.
आप देश की उम्मीद, हो रही कुचलने की कोशिश
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ‘आप’ देश के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है और यही वजह है कि उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है. केजरीवाल ने कहा था कि आबकारी नीति मामले में वह सीबीआई के समक्ष पेश होंगे. आप प्रमुख ने इस पर जोर दिया कि यदि वह भ्रष्ट हैं तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है.
आबकारी मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं केजरीवाल
केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पिछले महीने गिरफ्तार किया था. आप ने इस मामले को अपने नेताओं के खिलाफ साजिश बताया है. सीबीआई ने जब सिसोदिया को अपने मुख्यालय बुलाया था, तब भी उसने यही रणनीति अपनाई थी. उसने तब आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया था. इन आरोपों का संबंध दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से है. सीबीआई शराब कारोबारियों द्वारा लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत दिए जाने के आरोपों की जांच कर रही है. यह नीति अब निरस्त की जा चुकी है.
