दिल्ली में फिर चलेगा बुलडोजर, इस बार शाहीनबाग, ओखला समेत इन इलाकों को किया जायेगा अतिक्रमणमुक्त
इलाकों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जायेगा. जिन इलाकों को चिह्नित किया गया है, उनमें शाहीन बाग, ओखला, विष्णु गार्डेन और मदनपुर खादर शामिल हैं.
नयी दिल्ली: जहांगीरपुरी के बाद एक बार फिर दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलने वाला है. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से अभियान चलाया जायेगा. दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा है कि जिन इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाना है, उनको चिह्नित कर लिया गया है.
अतिक्रमण वाले इलाकों की पहचान की गयी
मुकेश सूर्यान ने बताया कि हमने कई इलाकों की पहचान की है, जहां बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. उन इलाकों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से अभियान चलाया जायेगा. जिन इलाकों को चिह्नित किया गया है, उनमें शाहीन बाग, ओखला, विष्णु गार्डेन और मदनपुर खादर शामिल हैं.
अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान तैयार
दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा कि ये वो इलाके हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. इन इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है. आने वाले दिनों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जायेगा.
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अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी गयी
मेयर ने कहा है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गयी है. पुलिस को भी बता दिया गया है कि किन इलाकों में अतिक्रमण हटाया जायेगा. उन्होंने कहा कि एमसीडी एक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने से पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती. लेकिन, जिन जगहों पर लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, उन्हें पहले ही सूचना भेजी जा चुकी है.
Delhi | We've identified many areas including Shaheen Bagh, Okhla, Vishnu garden & Madanpur Khadar where major encroachment has been done on govt land. We've prepared an action plan and in the time to come we will vacate that land from encroachment: Mukesh Suryan, SDMC Mayor pic.twitter.com/A7ja6fRgSc
— ANI (@ANI) April 25, 2022
जहांगीरपुरी में मच गया था बवाल
ज्ञात हो कि जहांगीरपुरी में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया था, तो उस पर बवाल मच गया था. कुछ राजनीतिक दलों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ की गयी कार्रवाई करार दिया. वहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी. इसके बाद दो-तीन घंटे के भीतर निगम को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी. इस पर जमकर राजनीति भी हुई. दक्षिण दिल्ली के मेयर के इस बयान पर भी घमासान छिड़ सकता है.