Tamil Nadu Election 2021 : डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया घोषणापत्र, पेट्रोल – डीजल में सब्सिडी, नीट पर प्रतिबंध सहित कई वादे

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर द्रविड मुनेत्र कड़गम (DMK) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी अध्यश्र एमके स्टालिन ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, सरकार ने जो अपराध किया है इसके लिए विशेष अदालत का गठन होगा. विधानसभा की कार्रवाई भी टीवी पर प्रसारित की जायेगी और पोंगल को राज्यव्यापी उत्सव समारोह बनाये जाने की बात कही है.

’நியாய விலைக்கடைகளில் மாதம் ஒரு கிலோ சர்க்கரை கூடுதலாக வழங்கப்படும் – உளுந்தம் பருப்பு மீண்டும் வழங்கப்படும்’

– கழக தலைவர் @mkstalin அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதி.#VoteForDMK #VoteForDMKalliance #திமுகதேர்தல்அறிக்கை2021 pic.twitter.com/AV6GDDTNLX

— DMK (@arivalayam) March 13, 2021

घोषणा पत्र में डीएमे के सत्ता में आने पर कई तरह के काम करने का वादा किया है इनमें उन्होंने कहा, चावल के लिए राशन कार्ड पर 4 हजार रुपये मिलेंगे. उन्होंने पेट्रोल- डीजल और रसोई गैस पर सब्सिडी का भी वादा किया है.

इनके साथ उन्होने दूध की कीमत 3 रुपये कम करने का वादा किया है इस घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है जिनमें महिला साइबर मामलों को निपटने के लिए नया साइबर पुलिस थाना बनाने की बात कही गयी है. पीने के लिए पाइपलाइन के जरिये घरों में साफ पानी पहुंचाने की भी बात कही गयी है.

डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में संपत्ति वृद्धि कर को माफ करने का वादा किया है इसके साथ ही प्रमुख हिंदू मंदिर में तीर्थयात्रा के लिए एक लाकों को 25 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने की बात कही गयी है. नौकरी पेशा महिलाओं को मातृत्व अवकाश बढ़ाने, ईधन की कीमत में कटौती करने की बात कही गयी है इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पर प्रतिबंध का भी वादा किया गया है.

घोषणापत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण, छोटे किसानों को सब्सिडी और स्नातकों को सरकारी नौकरी में वरियता देने की बात भी की गयी है. , सरकारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा के साथ टैबलेट दिए जाएंगे.

स्टालिन ने स्थानीय लोगों के लिए औद्योगिक घरानों में 75 प्रतिशत नौकरियों को अलग करने का कानून पारित किया जाएगा. हिंदू मंदिरों के लिए 1000 रुपये का आवंटन का भी वादा किया गया है. स्टालिन ने चर्च और मस्जिदों के लिए भी 200 करोड़ रुपये देने की बात कही है. इन सभी के साथ- साथ घोषणापत्र में जनता के लिए कई तरह की सुविधा देने की बात कही गयी है.