Telangana Assembly Elections 2023 : साल 2023 के अंत में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने है. ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमर कस रही है. चुनाव के मद्देनजर तेलंगाना कांग्रेस की इकाई ने एक घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे उम्मीदवारों से शुल्क लेगी. बता दें कि उम्मीदवारों के आवेदन शुक्रवार से पार्टी के पास स्वीकार किए जा रहे है. यह जानकारी पार्टी ने एक शीर्ष नेता ने दी है.
उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, कांग्रेस की तेलंगाना इकाई भी कर्नाटक इकाई की तरह ही चुनाव लड़ने के इच्छुक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग उम्मीदवारों से आवेदन के लिए 25,000 रुपये और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से 50,000 रुपये शुल्क लेगी. जानकारी हो कि पार्टी की कर्नाटक इकाई ने मई की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से आवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के साथ दो लाख रुपये शुल्क लिए थे. साथ ही एससी/एसटी आवेदकों के लिए यह शुल्क एक लाख रुपये रखा गया था.
प्रदेश समिति के एक सदस्य महेश कुमार गौड़ ने बातचीत के क्रम में बताया कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनने के तौर-तरीके तैयार करने के वास्ते पूर्व उपमुख्यमंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उप-समिति का गठन किया है. जानकारी हो कि महेश गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने संवदाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि शुक्रवार दोपहर से उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवश्यक फॉर्म अपलोड किए जाएंगे.
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को ये फॉर्म भरना होगा और 25 अगस्त से पहले एक डीडी (50,000 रुपये या 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट) के साथ इसे जमा करना होगा. हालांकि, उन्होंने बताया कि उप-समिति ने 25,000 रुपये (सामान्य श्रेणी के लिए) शुल्क की सिफारिश की थी लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 50,000 रुपये शुल्क तय किया है. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को अन्य सूचना के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल के बारे में भी जानकारी देनी होगी ताकि पार्टी उनकी पृष्ठभूमि जांच सके.
प्रदेश चुनाव समिति सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान बैठक करेगी और सभी आवेदनों की जांच करेगी तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को सिफारिशें भेजेगी. महेश गौड़ ने कहा कि पार्टी ने 2018 और 2014 में पिछले दो विधानसभा चुनावों के दौरान कोई शुल्क नहीं लिया था. हालांकि, 2009 के चुनाव में इसने 10,000 रुपये का शुल्क लिया था. उन्होंने आशा जताई कि आवेदन शुल्क के कारण केवल गंभीर दावेदार आगे आएंगे.
बाद में टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी योग्य आवेदनों को, आवेदकों की विश्वसनीयता एवं जमीनी स्तर पर उनके जनाधार की पुष्टि के लिए क्षेत्र में मौजूद सर्वेक्षण टीम को भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच के बाद एआईसीसी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) उम्मीदवार की सूची पर फैसला करेगी. रेड्डी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम सिर्फ एआईसीसी को सुझाव और सिफारिशें भेज सकेंगे. सीईसी अंतिम निर्णय लेगी और उम्मीदवार की सूची की घोषणा करेगी. उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.
