तेलंगाना में शराब और मांस की सबसे अधिक खपत, राज्यों की सूची में टॉप पर, देखें खास रिपोर्ट

तेलंगाना में देश भर में मांसाहारियों की संख्या सबसे अधिक है. यहां भेड़ और बकरियों के मांस की मांग तेजी से बढ़ी है. जिस कारण एक किलो मांस की कीमत बढ़कर 800 से 1,000 रुपये हो गयी है.

By ArbindKumar Mishra | November 29, 2022 9:48 PM

शराब और मांस की सबसे अधिक खपत के मामले में तेलंगाना देश का अग्रणी राज्य बन गया है. तेलंगाना राज्य भेड़ और बकरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है, उसके अनुसार तेलंगाना में मांस की राष्ट्रीय वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत 21.7 किलोग्राम है.

तेलंगाना में इतनी है शराब की खपत

तेलंगाना में शराब पीने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 17.3 प्रतिशत अधिक है. शराब की खपत पर सर्वेक्षण केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था.

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तेलंगाना में मांसाहारियों की संख्या देशभर से सबसे अधिक

तेलंगाना में देश भर में मांसाहारियों की संख्या सबसे अधिक है. यहां भेड़ और बकरियों के मांस की मांग तेजी से बढ़ी है. जिस कारण एक किलो मांस की कीमत बढ़कर 800 से 1,000 रुपये हो गयी है.

पिछले साल तेलंगाना में रिकॉर्ड 9.75 लाख टन मांस का उत्पादन

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना में लोग सप्ताह में तीन से चार बार भोजन में मांस का सेवन करते हैं. रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पिछले साल राज्य में रिकॉर्ड 9.75 लाख टन मांस का उत्पादन किया गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में भेड़ और बकरी के मांस की कीमत प्रति किलोग्राम 600 से 700 रुपये है, जबकि तेलंगाना में 1000 रुपये है.

देश के अन्य राज्यों की तुलना में तेलंगाना में सबसे अधिक शराब की खपत

एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में तेलंगाना में सबसे अधिक लोग शराब का सेवन करते हैं. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राज्य की आबादी का 19 प्रतिशत लोग शराब का सेवन करते हैं. जो की राष्ट्रीय औसत से 17.2 प्रतिशत अधिक है.

तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक शराबी

रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के बाद सबसे अधिक शराब की खपत करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश में कुल आबादी का 17.3 प्रतिशत जनसंख्या शराब का सेवन करती है. इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है. इस राज्य में 43.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 29.5 प्रतिशत, गोवा में 28 प्रतिशत, पंजाब में 25.2 प्रतिशत, दिल्ली में 25 प्रतिशत, उत्तराखंड में 23.2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 21.4% प्रतिशत, ओडिशा में 21.4 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 18.2 प्रतिशत.

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