PM मोदी की तस्वीर को लेकर तेलंगाना में चल रहा ये विवाद, जानें क्यों सीतारमण पर विपक्षी दल साध रहे निशाना
सीतारमण द्वारा तेलंगाना के कामारेड्डी में राशन की दुकानों का दौरा करने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया, जहां उन्होंने राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होने पर जिलाधिकारी जितेश पाटिल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी.
तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान पर जमकर निशाना साधा. दरअसल, राज्य के दौरे पर पहुंची निर्मला सीतारमण ने पीडीएस दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाए जाने को लेकर जिलाधिकारी फटकार लगाई थी. उनके इस व्यवहार पर टीआरएस समेत कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने घेरा है.
गैस सिलेंडर पर चिपकाया पीएम की तस्वीर
पीएम मोदी की तस्वीर मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है. तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के समर्थकों ने एलपीजी सिलेंडर पर पीएम की तस्वीर चिपका दी. गैस सिलेंडरों पर लगाए गए पोस्टरों में मोदी की तस्वीरों के साथ-साथ प्रत्येक सिलेंडर की कीमत 1,105 रुपये भी लिखी गई है.
पीएम के स्तर को नीचे लाना चाहती हैं सीतारण- राव
स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री राशन की दुकानों पर पीएम की तस्वीरें नहीं होने की बात कर रही हैं, तो वह प्रधानमंत्री के स्तर को नीचे लाना चाहती हैं. उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्रीय मंत्री अपने स्तर को क्यों गिराते रहते हैं. देश में भाजपा के अलावा भी कई पार्टियों ने शासन किया है, लेकिन इससे पहले कभी कोई इस स्तर तक नहीं आया है.
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जानें क्या है पूरा मामला
सीतारमण द्वारा तेलंगाना के कामारेड्डी में राशन की दुकानों का दौरा करने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया, जहां उन्होंने राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होने पर जिलाधिकारी जितेश पाटिल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोई पीडीएस दुकानों पर पीएम मोदी की तस्वीर रखने की कोशिश करता है, तो उसे हटा दिया जाता है या फाड़ दिया जाता है.
कांग्रेस ने बताया अशोभनीय व्यवहार
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जिलाधिकारी पाटिल को फटकार लगाये जाने को ‘अशोभनीय’ व्यवहार करार देते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए उन्होंने यह नाटक किया. उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह की सरकार सितंबर, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाई थी. ऐसी कोई उम्मीद नहीं की गई थी श्रेय लेने के लिए नेताओं की तस्वीरें इस्तेमाल की जाएंगी.