The Guardian Report : ‘आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे’, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

The Guardian Report : ब्रिटिश अखबार 'द गार्डियन' की रिपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर भी मार सकता है भारत.

By Amitabh Kumar | April 6, 2024 8:50 AM
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The Guardian Report: ब्रिटिश अखबार ‘द गार्डियन’ की एक खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है जिसपर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि आतंकवादी भारत में शांति भंग करने का प्रयास करेंगे या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा, वो भी मुंहतोड़ जवाब…उन्होंने कहा कि यदि वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत पड़ोसी देश में घुसकर उन्हें मारने का काम करेगा.

दरअसल, राजनाथ सिंह से ब्रिटिश अखबार ‘द गार्जियन’ में प्रकाशित एक खबर को लेकर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए उक्त बातें कहीं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण के तहत कार्रवाई की और पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या कराई.

पाकिस्तान में हम घुस कर मारेंगे: राजनाथ सिंह

उक्त रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी. उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से यदि हमारे भारत की शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. आतंकवादी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देना भारत को आता है. उन्होंने कहा कि यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में हम घुस कर मारेंगे.

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कश्मीर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम हटाए जाने की संभावना ?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जानता है. इस बात का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पिछले दिनों की गई उन टिप्पणियों का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘‘भारत’’ मूक दर्शक नहीं रहेगा. कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है. वहीं, जब रक्षा मंत्री से कश्मीर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम हटाए जाने की संभावना के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मामले पर फैसला लेगा.

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