प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (Uniform Civil Code) का मुद्दा देश के सामने रखा गया है. इसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है. जहां एक ओर आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका समर्थन किया है. वहीं पंजाब में अकाली दल ने इस मुद्दे पर सरकार से कुछ सवाल किया है. इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और हिमाचल प्रदेश की सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यूसीसी पर बयान आया है. उन्होंने इसका समर्थन किया है. हालांकि, उन्होंने सत्तारूढ़ दल भाजपा को इस मामले पर प्रोपेगेंडा नहीं करने की नसीहत भी दे डाली है.
कांग्रेस के रूख से अलग जाते हुए हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए अपना ‘‘पूर्ण समर्थन’’ केंद्र की मोदी सरकार को दिया है. यही नहीं उन्होंने मामले का ‘‘राजनीतिकरण’’ नहीं किये जाने का आग्रह भी किया है. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण एवं खेल मंत्री ने हालांकि सवाल किया कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, यह समझ से परे है.
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे हैं. उनके दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह छह बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं. कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से कहा कि मैं समान नागरिक संहिता का पूरा समर्थन करता हूं जो भारत की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.
Also Read: आर्टिकल 370, राममंदिर और अब समान नागरिक संहिता, क्या 2024 चुनाव से पहले अपने सभी संकल्प पूरा करेगी मोदी सरकार?इधर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जायेगा. उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि प्रदेशवासियों से किये गये वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनायी यी समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है…जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा…जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड!
