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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा-बजट से अर्थव्यवस्था मजबूज होगी
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट से अर्थव्यवस्था मजबूज होगी. बजट में आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है.
सरकार अगले वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. पूंजी के मिलन से इन बैंकों को पूंजी संबंधी नियामकीय शर्तों को पूरा करनें में आसानी होगी. चालू वित्त वर्ष में भी सरकार ने बैंकों के पुन:पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. सीतारमण ने लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का प्रस्ताव किया है.
बजट में जीडीपी की रिकार्ड गिरावट का उल्लेख नहीं : कांग्रेस
कांग्रेस ने बजट-2020-21 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया.
सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा
सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की गई कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.
टैक्स की बात
अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिल सकेगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का काम किया जा रहा है. स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
रियायती दर पर घर
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए घर, रियायती दर पर घर हमारी सरकार का ध्यान है. लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम एक साल बढ़ाई गई है.
इन्हें अब नहीं भरना होगा टैक्स
75 साल से ज्यादा आयु के लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं का बोझ कम करेंगे. निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाया गया, डिविडेंड टैक्स हटाया गया है. आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं. इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं. असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है. इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है. गंभीर केस में 10 साल पुराने टैक्स केस खुलेंगे.
राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है जिसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी.
पहली डिजिटल जनगणना
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा जिसकी जानकारी वित्त मंत्री ने दी है. उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा. आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी.
नये सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
100 नये सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. हायर एडुकेशन कमीशन का गठन जल्द किया जाएगा. लेह में केंद्रीय विश्व विद्यालय खोला जाएगा. वित्त मंत्री बजट के दौरान जानकारी दी कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके. इसी में भारत और जापान मिलकर भी एक प्रोजेक्ट को चलाने का काम कर रहे हैं.
यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई
निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है.
किसानों के लिए क्या
किसानों की बात करते हुइए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर अब भी कायम है. प्रधानमंत्री ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराने का काम किया. 40 मिलियन से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई. उन्होंने कहा कि 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33 हजार करोड़ रुपए खर्च किये. 2019 में हमने 63 हजार करोड़ रुपए की खरीदारी की जो बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए हो चुकी है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला. वित्त मंत्री ने कहा कि धान खरीदारी पर 2013-14 में 63 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए जो इस बार यह बढ़कर 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए हो चुका है. उन्होंने कहा कि दाल की खरीदारी में 236 करोड़ रुपए 2014 में खर्च हुए. हम इस साल 10 हजार 500 करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे. इसमें 40 गुना इजाफा हुआ है.
अगले वित्त वर्ष में क्या
वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा. वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है.
मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर होगा पूरा
वित्त मंत्री ने कहा कि 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है. मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे.
FDI की बात
अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी. इससे पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी. इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने की घोषणा की गई है.
बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे मजबूत
उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को मोदी सरकार जोडेगी. अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत मोदी सरकार करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा. सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने की भी घोषणा की गई है. बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा.
निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना शुरू की जाएगी. वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है. निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव है.
रेलवे और मेट्रो के लिए क्या
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो चुकी है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को हमारी सरकार ने दिया है. भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर हमारा ध्यान केंद्रीत है. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है.
जल जीवन मिशन की घोषणा
वित्त मंत्री ने 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की.
देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाने की घोषणा
देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की. ऐसा इसलिए ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार करने का काम सरकार कर लेगी. वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने की घोषणा की गई. इसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों. बजट में घोषणा की गई है कि रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की शक्ति होगी. वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख कोरोड़ से अधिक के बजट की घोषणा की है. ये घोषणा पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है. इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी देने का काम सरकार करेगी.
बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए ऐलान
पश्चिम बंगाल में कोलकाता से सिलीगुड़ी तक नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की. तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर मोदी सरकार बनाएगी. केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाने का काम किया जाएगा. मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर की घोषणा वित्त मंत्री ने की है. पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की घोषणा बजट के दौरान की गई है. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर की घोषणा की.
कोरोना महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास कोरोना महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे. अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं. आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया.
कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर जोर दिया है. मोदी सरकार ने 64180 करोड़ रुपये इसके लिए देने का काम किया है. स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च करने का काम किया जाएगा. शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान किया गया है. निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है.
हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी
आत्मनिर्भर भारत का बजट जीडीपी का 13 प्रतिशत है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सुधार को बढ़ावा मिला. इसमें खास तीन योजनाएं हैं. 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज है. हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी.
मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने पर
इस बार का डिजिटल बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बजट ये ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में पहुंची है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी पर नजर डालें तो उसके साथ ऐसा ही हुआ है. साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश के लोगों को उम्मीद है. मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है.
निर्मला सीतारमण ने कहा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाने का काम किया गया. इसका मकसद अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाना है. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई. ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी.
80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज
हमने कोरोना काल में कई राहत दी. ये बजट मुश्किल हालात में आया है. हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया. 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया.
पीएम मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था की गई
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आम बजट को पेश कर रही हैं. सीतारमण ने कहा कि पिछला साल देश के लिए काफी मुश्किलों से भरा नजर आया, ऐसे में ये बजट ऐसे समय में आ रहा है जब काफी संकट है. कोरोना काल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गरीबों को गैस, राशन की व्यवस्था करने का काम किया गया.
संसद की कार्यवाही शुरू
संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रहीं हैं.
काले कपड़े पहनकर पहुंचे कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला कृषि कानूनों के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे हैं. जसबीर सिंह गिल ने कहा है कि अफसोस की बात है कि पंजाब,हरियाणा और बॉर्डर पर इंटरनेट बंद किया हुआ है और ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल बजट की बात करते हैं.
आम बजट को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में आम बजट को मंजूरी दे दी गई है. अब से कुछ देर में निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी. इधर कांग्रेस सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं.
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मोदी कैबिनेट की बैठक जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पहुंच चुके हैं. कैबिनेट की बैठक जारी है. मोदी कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद बजट को संसद में पेश किया जाएगा.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया
बजट के पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि किसानों को राहत मिले...रोजगार के अवसर बढ़े....
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मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू
मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है.
अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन संसद भवन पहुंचे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन संसद भवन पहुंच चुके हैं.
निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकीं हैं.
राष्ट्रपति से मुलाकात
बजट पेश करने से वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की जिसकी तस्वीर सामने आई है. परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी जाती है.
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निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकलीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं. अब वे संसद की ओर जा रहीं हैं. यहां कैबिनेट की बैठक होनी है.
शेयर बाजारों में रौनक
निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकीं हैं. इधर सोमवार को शेयर बाजारों में रौनक नजर आ रही है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 400 अंक की बढ़त के साथ 46,617.95 अंक पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13,758.60 अंक पर नजर आया.
बहीखाते की जगह टैब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार संसद में बजट पारंपरिक बहीखाते की जगह टैब से पेश करेंगी.
मेड-इन-इंडिया टैबलेट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार मेड-इन-इंडिया टैबलेट के जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करने का काम करेंगी.
राष्ट्रपति भवन के लिए निर्मला सीतारमण निकलीं
देश का बजट लेकर वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन के लिए निर्मला सीतारमण निकल चुकीं हैं.
वित्त मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं. यहां अधिकारियों के साथ बैठक होगी. इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी.
अनुराग ठाकुर ने कहा
आज संसद में आम बजट पेश किया जाएगा जिससे पहले वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने घर पर पूजा-अर्चना की. अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बजट आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही होगा. 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र पर काम करने वाली सरकार ने आत्मानिर्भर पैकेज की घोषणा की जिससे भारत को महामारी से बचाने और अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने के लिए नई दिशा मिली.
देश का पहला पेपरलेस बजट
यहां चर्चा कर दें कि साल 2021-22 का बजट देश का पहला पेपरलेस बजट होने वाला है. वित्त मंत्री ने 'यूनियन बजट मोबाइल ऐप' लॉन्च किया था जिसके जरिए सांसद और आम जनता दोनों बजट डाक्युमेंट्स को आसानी से ऐक्सेस करने का काम कर सकते हैं.
Agriculture Sector Budget 2021 LIVE Update: कृषि क्षेत्र को बजट 2021 से काफी उम्मीद, बढ़ सकता है कृषि सेक्टर का बजट
टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद नहीं
जाने माने अर्थशास्त्री और शोध संस्थान आरआइएस (विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली) के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने नौकरीपेशा और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद पर कहा कि राजस्व संग्रह पर पड़े प्रतिकूल असर को देखते हुए टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद नहीं है. बचत दर में लगातार कमी आ रही है. महामारी के दौरान पिछले 10 महीने में यह गिरकर 21 प्रतिशत पर आ गयी है. ऐसे में बचत को बढ़ाने और इसको लेकर लोगों को आकर्षित करने के लिए नयी दीर्घकलीन करमुक्त बचत योजना लाने की जरूरत है.
रोजगार सृजन पर ध्यान
आगे सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि इस पर 7 से 8 प्रतिशत ब्याज के साथ कर राहत दी जाये. सरकार को बजट में रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार के लिए तीन प्राथमिकताएं होनी चाहिए. पहला, एमएसएमइ क्षेत्र पर ध्यान देने और उसकी स्थिति तथा सेहत सुधारने के लिए जो भी जरूरी हो, सहायता दी जाये. यह क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है. दूसरा, हमें रोजगार पैदा करने के लिए जरूरत और कौशल विकास में तालमेल बनाना होगा. तीसरा, हमें ऐसे चार-पांच उद्योगों को ‘चैंपियन' बनाने की जरूरत है जहां आयात पर निर्भरता ज्यादा है तथा रोजगार सृजन के मौके हैं.
Posted By : Amitabh Kumar
