केंद्रीय कैबिनेट ने आज भारतनेट प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी. भारतनेट प्रोजेक्ट के जरिये 16 राज्यों में बसे हुए गांवों को कवर करने की योजना है. भारतनेट प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित करने की योजना है.कैबिनेट ने इसके लिए 19,041 करोड़ रुपये तक फंडिंग को मंजूरी दी है.
Union Cabinet approves BharatNet implementation strategy through PPP Model to cover inhabited villages in the country across 16 States. Viability gap funding support of up to Rs 19,041 crores has been approved. All remaining States/UTs to be covered: Principal Spox, Govt of India
— ANI (@ANI) June 30, 2021
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले जो घोषणाएं की थीं, उन्हें भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. 6.29 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है दी. वित्तमंत्री ने स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी जिन्हें कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है.
कैबिनेट ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये की पांच वर्षीय योजना को मंजूरी दी है. सरकार डिस्कॉम को उनकी व्यवस्था मजबूत करने के लिए फंड देगी. सुधारों पर आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के तहत डिस्कॉम को बुनियादी ढांचे की स्थापना, व्यवस्था के उन्नयन, क्षमता निर्माण और प्रक्रिया में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी
Posted By : Rajneesh Anand
