कैबिनेट ने PM आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
Cabinet Decision केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की जरूरत है.
Cabinet Decision केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G Scheme) को मार्च 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme) के अंतर्गत आंकलन किया गया था कि 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की जरूरत है. अब तक 1 करोड़ 67 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं. शेष परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई.
कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहम ग्रामीण इलाकों में सभी को आवास सुनिश्चित किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी. इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किये गए हैं.
Union Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin scheme till March 2024. This will help achieve the target of 2.95 crore pucca houses with basic amenities in rural India: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/TuaJh1KPeh
— ANI (@ANI) December 8, 2021
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है. सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना के तहत शेष 1.55 करोड़ मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय प्रभाव 2.17 करोड़ रुपये आयेगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपये, जबकि राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपये होगी. इसके तहत नाबार्ड (NABARD) को अतिरिक्त ब्याज के पुन:भुगतान के लिये 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत होगी.