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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी, जानें इसकी खासियत

Union Cabinet, Akash Missile System, Defence Minister Rajnath Singh केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया, आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम (Akash Missile System) के निर्यात को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने दी. उन्होंने ट्वीट कर बताया, आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा.

राजनाथ सिंह ने ट्वीट में बताया, आत्म निर्भर भारत (aatm nirbhar bharat) अभियान के तहत भारत रक्षा प्लेटफार्मों और मिसाइलों की व्यापक निर्माण की दिशा में पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है. राजनाथ सिंह ने बताया, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दे दी गयी है.

उन्होंने आगे लिखा, आकाश मिसाल 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण के साथ देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है. आकाश एक सर्फेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है.

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उन्होंने बताया, आकाश का निर्यात संस्करण वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ तैनात सिस्टम से अलग होगा. मंत्रिमंडल के इस फैसले से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी.

राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, भारत सरकार ने 5 बिलियन अमरीकी डालर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया है.

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इधर केंद्रीय कैबिनेट ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी. उन्होंने बताया, 2 ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं. जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी. जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है.

Posted By – Arbind kumar mishra

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