Union Cabinet : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी के लिए अब केवल एक टेस्ट, गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत
Union Cabinet, approves, setting up, National Recruitment Agency, Ujwal DISCOM Assurance Yojana, Prakash Javadekar केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं. इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा.
नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं. इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा. जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. 20 भर्ती एजेंसियां हैं, ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है. अब राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी. इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा.
सचिव सी चंद्रमौली ने कहा, केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं. अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे.
सीसीईए ने 2020- 21 के लिये गन्ने का एफआरपी 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने को मजूरी दी
केन्द्र सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने को मंजूरी दे दी. यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नये विपणन सत्र के लिये तय किया गया है. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. बैठक में गन्ने का 2020- 21 (अक्टूबर- सितंबर) विपणन वर्ष के लिये एफआरपी दाम 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई.
मंत्रालय ने अगले विपणन सत्र के लिये गन्ने का एफआरपी 275 रुपये से बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया था. मंत्रिमंडल समिति का यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के मुताबिक है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत पिछले साल के राजस्व के कार्यशील पूंजी की 25% की सीमा से ऊपर DISCOMs को ऋण देने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एकमुश्त छूट देने की मंजूरी दी.
3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 3 एयरपोर्ट के निजीकरण को भी मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत लीज देने का फैसला किया है. ये एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज पर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, प्राइवेट होने से जो पैसे आएंगे उससे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विस्तार पर काम किया जाएगा.