Union Cabinet: मोदी सरकार ने धान का MSP रेट 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया, किसानों को दी बड़ी सौगात

Union Cabinet: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है.

By ArbindKumar Mishra | June 19, 2024 9:06 PM

Union Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल सत्र 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है.

फसलएमएसपी 2024-25 रुपये प्रति क्विंटलएमएसपी वृद्धि रुपये
धान सामान्य2300117
धान ग्रेड ए2320117
ज्वार हाइब्रिड3371191
ज्वार मालदंडी3421196
बाजरे2625125
रागी4290444
मक्का2225135
अरहर7550550
मूंग8682124
मूंगफली6783406
सूरजमुखी के बीज7280520
सोयाबीन (पीला)4892292
तिल9267632
नाइजरसीड8717983
कपास मध्यम स्टेपल7121501
कपास लॉन्ग स्टेपलर7521501

किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे

खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.

वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी

महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह विकसित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु में वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी. इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी. इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है. यह IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) का एक अभिन्न अंग होगा. इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा. यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.

भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. ये 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी. यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है.

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