Union Cabinet: मोदी सरकार ने धान का MSP रेट 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया, किसानों को दी बड़ी सौगात
Union Cabinet: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है.
Union Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल ने खरीफ फसल सत्र 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल किया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है.
| फसल | एमएसपी 2024-25 रुपये प्रति क्विंटल | एमएसपी वृद्धि रुपये |
| धान सामान्य | 2300 | 117 |
| धान ग्रेड ए | 2320 | 117 |
| ज्वार हाइब्रिड | 3371 | 191 |
| ज्वार मालदंडी | 3421 | 196 |
| बाजरे | 2625 | 125 |
| रागी | 4290 | 444 |
| मक्का | 2225 | 135 |
| अरहर | 7550 | 550 |
| मूंग | 8682 | 124 |
| मूंगफली | 6783 | 406 |
| सूरजमुखी के बीज | 7280 | 520 |
| सोयाबीन (पीला) | 4892 | 292 |
| तिल | 9267 | 632 |
| नाइजरसीड | 8717 | 983 |
| कपास मध्यम स्टेपल | 7121 | 501 |
| कपास लॉन्ग स्टेपलर | 7521 | 501 |
किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे
खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.
वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी
महाराष्ट्र के वधावन में हर मौसम में काम करने वाला ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट प्रमुख बंदरगाह विकसित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानु में वधावन बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है. इस बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू होगी. इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी. इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है. यह IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) का एक अभिन्न अंग होगा. इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा. यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा.
भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. ये 1 गीगावाट की अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी. यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है.