जम्मू-कश्मीर में ‘जिला गुड गर्वनेंस इंडेक्स’ जारी, अमित शाह बोले- मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू-कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को सरकारी योजना का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है.
Jammu and Kashmir News केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू-कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया. इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं. इस साल जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को सरकारी योजना का डायरेक्ट लाभ मिल रहा है.
जल्द कराया जाएगा चुनाव: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में डिलिमिटेशन शुरू हो गया है और जल्द ही हम चुनाव कराएंगे. अमित शाह ने कहा कि मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, वैसे ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा.
Union Home Minister Amit Shah virtually launches the District Good Governance Index (DGGI) in Jammu and Kashmir pic.twitter.com/8w6HugHitZ
— ANI (@ANI) January 22, 2022
जम्मू-कश्मीर के लोगों को होगा फायदा
अमित शाह ने कहा कि आज जो सुशासन सूचकांक शुरू हुआ है, इससे जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा जम्मू-कश्मीर के लोगों को होगा. उन्होंने कहा कि सूचकांक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तर किया गया है.
कार्यक्रम में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे. इस पूरे कार्यक्रम को सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के सहयोग से किया जा रहा है. इस दौरान 12 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से प्रदेश में हो रहे विभिन्न क्षेत्रों के विकास की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया जाएगा.
25 दिसंबर, 2021 को जारी हुआ था गुड गवर्नेंस इंडेक्स
इससे पहले बीते 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 (GGI-2021) पेश किया गया था. इसके मुताबिक, 20 राज्यों ने जीजीआई-2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में सुधार किया था. जिसमें गुजरात टॉप था. वहीं, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे नंबर पर रहा था.