केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की एवं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण के क्षेत्र में पिछले 2 महीने में हुई उपलब्धियों से अवगत कराया. पीएम जनमन जैसे महत्वकांक्षी अभियान का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 नवम्बर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया था. इस मिशन के माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के पीवीटीजी क्षेत्रों को सड़क, पक्के घर, छात्रावास, स्वास्थ्य, घरों में विधुतीकरण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल टावर, स्थायी आजीविका और नल से स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से पूर्णतः युक्त किया जाएगा.
11 लाख से अधिक पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने लिया भाग
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी कि देश के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों सहित दूरदराज के इलाकों में 2 महीने के भीतर 8,000 से अधिक शिवरों का आयोजन किया गया. इसमें लगभग 11 लाख से अधिक पीवीटीजी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. इन शिविरों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वन अधिनियम पट्टा, PM किसान कार्ड के लिए पंजीकरण एवं पीएम जन धन योजना खाते, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड आदि जैसे लाभ प्रदान किए गए.
नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर
जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह लक्ष्य है कि 3 साल के इस मिशन की लगभग 50% से अधिक योजनाएं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान ही पूर्ण कर ली जायेंगी. हमारा मंत्रालय अन्य 8 केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ इस संबंध में लगातार प्रयासरत है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है.
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