Unlock 1, lockdown 5.0, coronavirus Outbreak in india: कोरोना संकट के बीच देश आज से (एक जून) 68 दिन के लॉकडाउन के बाद नये नियमों के साथ अनलॉक हो गया. आज से पूरे देश में कहीं भी लोग आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं. केंद्र सरकार ने 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की घोषणा की है. 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5.0 या यूं कहें कि अनलॉक 1 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी. अनलॉक-1 के पहले चरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आठ जून से सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे. देश के कुछ राज्यों अनलॉक-1 के तहत काफी कम रियायतें दी गयी हैं. आज हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में क्या- क्या खुला है और क्या क्या बंद है.
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बिहार सरकार ने केन्द्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को बिहार में हू-ब-हू लागू करने का आदेश जारी कर दिया. लॉकडाउन 5 में नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में नियमों के साथ सोमवार से राज्य के अंदर बस समेत सभी सार्वजनिक परिवहन के परिचालन की अनुमति दे दी है. कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर बिहार के सभी जिले की सभी दुकानें, सरकारी व निजी कार्यालय तथा होटल व रेस्तरां सोमवार से पूरी तरह खुल जायेंगे. हालांकि यहां बैठ कर खाने की मनाही होगी. यह सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक खुली रह सकेंगी. नाइट कर्फ्यू लागू होगा. इस अवधि में सिर्फ मेडिकल सामग्री की दुकानें, दवा दुकानें व मेडिकल क्लिनिक ही खुल सकेंगी. 8 जून से कई और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शुरू होंगी. शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय जुलाई में होगा .21 कंटेनमेंट जोन छोड़ कर लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे.
झारखंड में अनलॉक 1 के तहत क्या खुला रहेगा और किस चीज की मनाही होगी, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है. राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को गति देने की मांग अब हर ओर से उठने लगी है. इसलिए अब राज्य में कपड़ा सहित नन एसेंसियल उत्पादों की कई और दुकानों को खोलने की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. राज्य सरकार शर्तों के साथ बस, ऑटो व ई रिक्शा के परिचालन की भी अनुमति दे सकती है. कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार अभी राज्य में संभवत: केंद्र से मिली हर छूट न दे.
प. बंगाल सरकार ने लॉकडाउन 5 के दौरान राज्य में पाबंदियों से कई क्षेत्रों में छूट की घोषणा की है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन या कैटेगरी ए इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा. क्लियर एरिया यानी कैटेगरी सी में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, वहीं बफर एरिया यानी कैटेगरी बी में भी सभी गतिविधियों की इजाजत होगी. प्रभावित इलाकों के बाहर कुछ और गतिविधियों की इजाजत होगी. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जून से धार्मिक स्थलों को खोलने और जून के दूसरे हफ्ते से 70 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ राज्य सरकार के कार्यालयों में कामकाज शुरू करने जैसे कई तरह की छूट देने की घोषणा की है.
उत्तर प्रदेश में अनलॉक 1 में काफी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है. इसके तहत प्रथम चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे. वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं शुरू होंगी तथा शॉपिंग मॉल्स खुल सकेंगे. वहीं दूसरे चरण में सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक गतिविधियाों को जुलाई महीने में केंद्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार खोलने का प्रस्ताव है.जबकि तीसरे चरण में अगले आदेश तक गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त यात्रा छोड़कर सभी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी. इसके अलावा सभी मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी. नए आदेशानुसार अभी सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे.
महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है. अनलॉक 1 के तहत इन दोनों राज्यों ने अतंरराज्यीय परिवहन को अनुमति नहीं दी है.महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों जैसे व्यक्तियों की अंतरराज्यीय और अंतर-जिला आवाजाही को जारी रखा जाएगा. महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया है. महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों, स्वच्छताकर्मियों और एम्बुलेंसों के लिए अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है. गैराज इलैक्ट्रीशियन और प्लंबर्स को भी काम करने की अनुमति दी गई है. वहीं 5 जून से राज्य में बाजार, दुकानें, कैब और टैक्सी को मंजूरी दी गई है. वहीं 8 जून से प्राइवेट ऑफिस 10 फीसदी स्ट्रेंथ के साथ खोले जाने हैं
राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों ने घोषणा की है कि वे ‘अनलॉक-1’ के तहत ढील दिए जाने के तौर पर अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति देंगे. कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते देशभर में लगभग दो महीने से इस तरह का यात्रा प्रतिबंध लगा हुआ है.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी ने कहा कि अनलॉक 1 के तहत अंतरराज्यीय बस परिवहन, मेट्रो और सबअर्बन ट्रेन सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि अंतर-क्षेत्र और अंतरराज्यीय यात्रा के लिए ई-पास जरूरी होगा. 40 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति है. सभी नॉन-एसी रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत ताकत के साथ खाना उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है. चेन्नई के बाहर के उद्योग और निजी उद्यम, जैसे आईटी कंपनियां 100 फीसदी कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकेंगी. शहरी क्षेत्र के भीतर, आईटी कंपनियों को कार्यालय में केवल 20 प्रतिशत कर्मचारी रखने की अनुमति है.
पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय ने लॉकडाउन की अवधि को छह जून तक बढ़ा दिया है और वाहनों की अंतर-जिला और अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखा है. मिजोरम सरकार ने भी कहा कि यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों की सभी अंतरराज्यीय या सीमा-पार आवाजाही प्रतिबंधित रहेंगी. मेघालय में कोरोना वायरस के 27 जबकि मिजोरम में एक मामला सामने आया है.
गुजरात सरकार ने अपने यहां नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक गुजरात में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अलावा गुजरात राज्य परिवहन की बसें सभी जिलों में चलेंगी. सभी सरकारी ऑफिस सोमवार से खुल जाएंगे. हालांकि नई गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्त्रां, धार्मिक स्थल केंद्र के नियमों के आधार पर खुलेंगे.
राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. अब राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे. पहले सप्ताह तक यात्री मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे. तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटन स्थल जा सकेंगे.
राज्य सरकार अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय यात्रा केवल ई-पास धारकों के लिए अनुमति देगी. राज्य 7 जून तक सभी खेल परिसर, स्टेडियम और सार्वजनिक पार्क भी बंद रखेगा.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुसार लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है. खाद्य विभाग को राशन किट में मास्क भी शामिल करने को कहा.
मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ाने के पक्ष में है और कंटेनमेंट क्षेत्रों में कोई रियायत देने का इरादा नहीं रखती है. हालांकि ग्रीन जोन में कुछ और राहत देने पर विचार किया जा रहा है. अभी सरकार स्कूलों को भी 13 जून के बाद खोलने के पक्ष में है, लेकिन संक्रमण की स्थिति कुछ दिन और देखने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा..
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या काफी ज्यादा है. लिहाजा छूट काफी कम चीजों को ही मिली है. मेट्रो-बस और रेल सेवाएं बंद हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी दिशा-निर्देश में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक जून से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
लॉकडाउन 5 में भी लॉकडाउन 4 की ही तरह कंटेनमेंट जोन को किसी भी तरह की छूट नहीं रहेगी. यानी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही दुकानें या आवागमन की छूट रहेगी. इसमें नियम कायदे लॉकडाउन 4 वाले ही चलेंगे.
