उत्तराखंड चुनाव: अरविंद केजरीवाल का बड़ा एलान, AAP की सरकार बनने पर 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी

Arvind Kejriwal Haldwani Visit दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की हैं. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा चुनावी वादा किया है. अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में आप के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरी देने का वादा किया. उनके वादे के मुताबिक, आप की सरकार बनने पर हर घर में रोजगार होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 6 महीने में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी. रोजगार मिलने तक हर महीने 5000 रुपये भत्ता दिया जाएगा. नौकरियों में उत्तराखंड़ियों को 80 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जॉब पोर्टल खोला जाएगा. साथ ही पलायन रोकने के लिए रोजगार एवं पलायन मंत्रालय का गठन किया जाएगा. इसका काम होगा रोजगार पैदा करना और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकना. साथ ही जो लोग पलायन कर चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना.

बता दें कि 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए कोई कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है. अरविंद केजरीवाल ने हलद्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड को 21 साल हो गए. इन 21 साल सियासी दलों उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पहाड़, जंगल सब लूट लिए. पिछले कुछ दिनों और महीनों से 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का प्लान बना रहे हैं. वही प्लान एक-एक करके आपके सामने ला रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह प्लान उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर बनाया गया है. प्लान का पहला बिंदु बिजली के बारे में था, जिसे बीते दिनों यहां के लोगों के सामने रखा जा चुका है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली मिलेगी और सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या युवाओं का पलायन बन गई है. यहां के युवा बहुत ज्यादा दुखी है. हर युवा को रोजगार चाहिए, वह भीख नहीं मांग रहा है बल्कि यह उसका अधिकार है.