Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में तीन दिन पहले अवैध मदरसा तथा नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा के मद्देनजर हालात से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने और केंद्रीय बलों की मांग की है. अधिकारियों ने यहां बताया कि गृह मंत्रालय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100-100 जवानों वाली चार कंपनियों की मांग की गयी है जिससे हिंसा ग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को कायम रखा जा सके.
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में केंद्र को अनुरोध भेज दिया है. उधर, बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर शेष हल्द्वानी में कर्फ्यू हटा दिया गया है. शहर में करीब 1000 सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात हैं. बनभूलपुरा में दुकानें बंद हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है जिसे बीच—बीच में सुरक्षाबलों की चहलकदमी तोड़ रही है. संवेदनशील स्थिति को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बाधित रखी गयी हैं जिससे अफवाहें न फैलें.
‘मलिक का बगीचा’ में बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए गुरुवार को मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया था. इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने छतों से पथराव किया, पेट्रोल बम फेंक कर वाहनों में आग लगाई और बनभूलपुरा पुलिस थाने को फूंक दिया. बिगड़ते हालात को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसमें छह दंगाइयों की मौत हो गयी थी.
Also Read: हल्द्वानी हिंसा पर बड़ा अपडेट, 4 दिन पहले ही इंटेलिजेंस ने किया था अलर्ट, विरोध प्रदर्शन की थी तैयारी
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक ‘अवैध’ मदरसे को तोड़े जाने के बाद आठ फरवरी को हुए दंगों की जांच मजिस्ट्रेट से कराने के शनिवार को आदेश दिए गए. हिंसाग्रस्त हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन बनभूलपुरा क्षेत्र में यह लागू रहेगा. बनभूलपुरा क्षेत्र में गुरुवार को एक ‘अवैध’ मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी. पुलिस ने कहा कि यहां निर्माण करने वाले अब्दुल मलिक की तलाश शुरू कर दी है.
