Karnataka: क्या CM पद छोड़ देंगे सिद्धारमैया? कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा संकेत, जानें पूरा मामला
Karnataka: कर्नाटक में MUDA के कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक संघर्ष जारी है. इसी बीच इस बात पर भी जोर-शोर से चर्चा हो रही है कि क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे.
Karnataka: कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से जुड़े कथित घोटाले को लेकर राजनीतिक हलकों में बवाल मचा हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों के बीच, सीएम सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे. इसी बीच, राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इन अटकलों को और हवा दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें प्रमोशन मिलती है, तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी. यह टिप्पणी उन्होंने सहकारी मंत्री केएन राजन्ना के बयान के जवाब में दी, जिसमें राजन्ना ने कहा था कि यदि परमेश्वर का प्रमोशन होता है, तो वह समर्थन करेंगे.
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सिद्धारमैया के समर्थकों ने पहले कहा था कि अगर सीएम बदला जाता है, तो वे दलित मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे. लेकिन बाद में एसटी नेता सतीश जारकिहोली का समर्थन किया गया. परमेश्वर ने इससे पहले कहा था कि वह खुद को सीएम के रूप में नहीं देखते. हालांकि, अब चर्चा हो रही है कि यदि सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ता है, तो कांग्रेस आलाकमान दलित नेता जी परमेश्वर को कर्नाटक मुख्यमंत्री पद के लिए चुन सकती है.
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शनिवार 31 अगस्त को कांग्रेस ‘राजभवन चलो’ रैली आयोजित करने वाली है. कांग्रेस का उद्देश्य राज्यपाल पर दबाव बनाना है कि वह सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने के फैसले पर पुनर्विचार करें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के चलते कांग्रेस फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं लेगी. वहीं, जी परमेश्वर ने कहा कि MUDA मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. कोर्ट में क्या होगा, यह बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.
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यह भी बताया जा रहा है कि कानूनी जंग के बीच, कांग्रेस ने कर्नाटक के सभी जिलों में मोर्चा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है. अगर इससे कोई परिणाम नहीं निकलता, तो कांग्रेस के पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं. परमेश्वर ने कहा कि हमने राज्यपाल को पर्याप्त सबूत दिए हैं, लेकिन वे उन्हें मानने को तैयार नहीं हैं. हमें नहीं पता कि कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन राज्यपाल को जानकारी देना जरूरी था.
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