नयी दिल्ली : सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में रोजमर्रा की चीजों पर राहत देते हुए टैक्स की दरों को कम रखा है, लेकिन उपभोक्ता उपभोग वस्तुआें को बनाने वाली कंपनियां (एफएमसीजी) कीमतों की कटौती को लेकर अपनी मनमानी कर रही हैं. इस वजह से उपभोक्ताआें को रोजमर्रा की वस्तुआें की खरीद करने के समय मनमाने दाम का भुगतान करना पड़ रहा है.
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एफएमसीजी कंपनियों की इसी मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने उन पर कीमतों में कमी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी के तहत दरों को घटाये जाने के बाद केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीर्इसी) की चेयरमैन वनाजा सरना ने एफएमसीजी कंपनियों से सभी उत्पादों की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में तत्काल संशोधन करने को कहा है.
बीते 15 नवंबर को जीएसटी परिषद ने डिटर्जेंट, शैंपू और सौंदर्य प्रसाधन समेत 178 वस्तुओं पर GST की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया था, मगर कंपनियों अब भी मनमाने दाम वसूल रही हैं. इन कंपनियों की आेर से मनमाने दाम वसूले जाने को लेकर सीबीर्इसी की चेयरमैन सरना ने पत्र लिखा है. एफएमसीजी कंपनियों को लिखे पत्र में सरना ने सभी उत्पादों की एमआरपी में तत्काल संशोधन करने की जरूरत बतायी है, जिन पर जीएसटी घटाने की घोषणा परिषद ने की है.
इसके अलावा, उन्होंने सभी कंपनियों से अपने उत्पादों की संशोधित एमआरपी का व्यापक प्रचार करने का भी आदेश दिया है. सरकार ने उम्मीद जतायी है कि उद्योग जगत इससे पहले वित्त मंत्री की आेर से इस बारे में की गयी अपील पर तत्काल ध्यान देंगे.
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