रांची : झारखंड के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने प्रदेश के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों से कहा है कि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर आगामी एक सप्ताह तक 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहें. राज्य प्रशासन से विधि-व्यवस्था को लेकर कमर कस लेने को कहा है. कहा है कि फोर्स को किसी भी स्थिति से तत्काल निबटने के लिए रात-दिन अलर्ट मोड में रखें. शहर से लेकर गांवों तक सुरक्षा तंत्र को चाक-चौबंद रखा जाये.
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि फिलहाल किसी भी तरह के धार्मिक-सामाजिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाये. मुख्य सचिव ने सभी कार्यालयों को लगातार खोलने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि जो भी अधिकारी व कर्मी छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर उन्हें तत्काल काम पर लौटने का निर्देश दिया जाये. उपायुक्तों और आरक्षी अधीक्षकों को कार्यालय से बाहर निकल कर एक साथ लगातार इलाके में घूमने और शांतचित्त होकर कोई भी तात्कालिक फैसला लेने की स्वतंत्रता दी है.
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि हर इलाके में पुलिस गश्ती लगातार हो, ताकि अमन पसंद लोग सुरक्षित महसूस करें और असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनी रहे. मुख्य सचिव ने झारखंड मंत्रालय में विधि-व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों के साथ सभी जिलों के डीसी व एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की.
सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी
मुख्य सचिव ने किसी भी अफवाह को समय पर रोकने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. उसका खंडन करें और उसके प्रसार पर रोक लगायें. उपायुक्तों और आरक्षी अधीक्षकों को हर छोटी-बड़ी सूचना और घटना को गंभीरता से लेने तथा तत्काल उससे राज्य मुख्यालय को भी सूचित करने को कहा है. उन्होंने कहा कि कहीं की घटना को स्थानीय बताकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अफवाह फैलाने और सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश पहले देखी गयी है, ऐसे पोस्ट पर खासतौर से नजर रखें.
कहीं भी भीड़ नहीं जुटने दें
मुख्य सचिव ने सभी धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव सहित अन्य सार्वजिनक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा वहां फोर्स तैनात करने का निर्देश दिया है. साथ ही जरूरत के अनुसार फ्लैग मार्च भी करने को कहा है. उन्होंने उपायुक्तों व आरक्षी अधीक्षकों से कहा है कि वे स्थिति के अनुसार स्कूल-कॉलेज बंद करने का निर्णय लें. जरूरत महसूस हो, तो शराब की दुकानें भी बंद करायें. कहा है कि कहीं भी भीड़ को एकत्र होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. भीड़ होने पर तत्काल कार्रवाई करें.
मुख्य सचिव श्री तिवारी ने जिला के अधिकारियों से कहा है कि वे हर समाज के लोगों के संपर्क में रहें. उन्हें विश्वास में लेकर विधि-व्यवस्था बनाये रखें. साथ ही निर्देश दिया है कि कहीं भी कोई लवारिस सामान दिखे, तो उस पर कड़ी नजर रखें. लगातार वाहन चेकिंग करें. सभी थाना से लगातार सूचना लें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें.
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे ने सभी एसपी से कहा कि वे विधि-व्यवस्था के संधारण में अपने अनुभव व कौशल का भरपूर इस्तेमाल करें. पहले से चिह्नित गड़बड़ी वाले इलाकों पर विशेष नजर रखें. बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी के अलावा अपर मुख्य सचिव (गृह) सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, डीजी (मुख्यालय) पीआरके नायडू, एडीजी अजय कुमार सिंह, एडीजी मुरारीलाल मीणा, आइजी नवीन कुमार सिंह तथा आइजी साकेत कुमार उपस्थित थे.
