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केंद्र से दिशा-निर्देश मांगेगी राज्य सरकार

मामला शिक्षकों को अपग्रेड वेतनमान देने का सीएम ने कैबिनेट में प्रोन्नति पर निर्णय का दिया आश्वासन शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित किया संवाददाता रांची. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वार्ता हुई. वार्ता में फिटमेंट टेबुल की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षकों को अपग्रेड वेतनमान देने की […]

मामला शिक्षकों को अपग्रेड वेतनमान देने का सीएम ने कैबिनेट में प्रोन्नति पर निर्णय का दिया आश्वासन शिक्षकों ने आंदोलन स्थगित किया संवाददाता रांची. अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वार्ता हुई. वार्ता में फिटमेंट टेबुल की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षकों को अपग्रेड वेतनमान देने की मांग पर विचार किया गया. सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मांगा जायेगा कि छठे वेतनमान में शिक्षकों को अपग्रेड वेतनमान देने का प्रावधान राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुरूप है कि नहीं. दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जायेगी. वार्ता के दौरान वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव, मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसके सत्पथी, वित्त सचिव राजबाला वर्मा शिक्षक संघ की ओर से अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह, महासचिव राममूर्ति ठाकुर, सलीम सहाय तिग्गा व सुधीर सिंह शामिल थे. वार्ता के पूर्व शिक्षकों ने बिरसा चौक के समक्ष धरना दिया. संघ के महासचिव ने बताया कि आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. क्या है मामला राज्य सरकार ने छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने के लिए फिटमेंट टेबुल की अनुशंसा के अनुरूप शिक्षकों को वेतन देने का निर्णय लिया था. इसकी स्वीकृति कैबिनेट से भी की गयी थी. बाद में एजी द्वारा इसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति की गयी, जिसके बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना स्थगित करने का पत्र जारी किया. शिक्षक स्थगन आदेश का विरोध कर रहे हैं. शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति देने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया. कैबिनेट की स्वीकृति के लिए संलेख तैयार कर लिया गया है. शिक्षा विभाग के स्तर से प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृति मिल गयी है.

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