लगभग 14 वर्षों के बाद ‘एक देश, एक कर’ के सपने को केंद्र सरकार ने साकार कर दिया. यह कर व्यवस्था कहां तक हितकारी होगा, यह तो समय ही बतायेगा, परंतु इससे सरकार की झोली अवश्य ही भारी होगी. इनपुट टैक्स क्रेडिट की संरचना कारोबारियों के समझ से परे होने के कारण शायद ही इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलें. विश्व के विभिन्न देशों में जीएसटी के लागू होने के दो-तीन वर्षों तक महंगाई बढ़ने का इतिहास रहा है.
जीएसटी के विभिन्न दरों को निर्धारित कर मंहगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है. परंतु सरकारी तंत्र की अक्षमता, तकनीक को अपनाने में लचर रवैया और प्रशासनिक जवाबदेही के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के मद्देनजर जीएसटी को सही मायने में लागू करने की चुनौतियां बहुत बड़ी है.
कुमार विवेक रंजन, कुम्हारटोली, रांची
