आधार परियोजना कांग्रेस की थी और उस वक्त उसने यह तर्क दिया था कि सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं में ही आधार लागू होगा. तब कांग्रेस की इस महत्वाकांक्षी योजना का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था और इसे फिजूलखर्ची कहा था.
चुनाव से पूर्व वर्तमान प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में आठ अप्रैल 2014 को सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर आधार कार्ड की योजना बंद कर दी जायेगी. और अब मोदी जी अपने वादे से पलट गये. अब हर छोटे-बड़े कार्यों और योजनाओं में आधार अनिवार्य कर दिया गया है. इधर सुप्रीम कोर्ट ने आधार के द्वारा धारा 21 का उल्लंघन न करने की सलाह सरकार को दी है. केंद्र सरकार आत्ममुग्धता से जल्द बाहर आये और आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे.
राजन राज, रांची
