मंत्री, विधायकों को अपने वेतन भत्ते एक बार फिर से बढ़ा लेने पर बधाई. इस बार की बढ़ोत्तरी तो 72 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक है. झारखंड का विकास या यहां के लोगों के जीवनस्तर का विकास हो या नहीं हो, परंतु जनता ने इन्हें निर्वाचित कर राज्य के खजाने की चाबी क्या सौंप दी उसमें से जितना चाहे अपने वेतन भत्ते के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए निकाल लें.
किसको अधिकार है, जो इन्हें अब रोक ले! भले राज्य के 47% बच्चे कुपोषित हों या राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी मरीज को बेड के बदले फर्श पर लिटा कर इलाज कराना पड़े. जनता तो निरीह है. लेकिन जनता जब जागेगी, तब जरूर पूछेगी राज्य के खजाने का हिसाब.
पारस नाथ सिन्हा, रांची
