पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस निर्णय को शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर लागू करना चाहिए, जिसमें राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला दिया गया है.
सबको न्याय देने वाले, पारदर्शी व साफ सुथरा छवि वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से शराबबंदी व दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाकर पूरे देश को जागरूक होने का संदेश दिया, ठीक उसी प्रकार बिहार में शिक्षा के विकास के लिए मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के फैसले को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए, ताकि नियोजित शिक्षकों को आर्थिक तंगी से निजात मिले सके.
शिक्षक भूखे पेट शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधार सकते और बिना शिक्षा की स्थिति सुधरे बिहार के विकास को वास्तविक गति नहीं मिल सकती.
डॉ अखिलेश कुमार, गौरक्षिणी, सासाराम (रोहतास)
