सुप्रीम कोर्ट शुरू से बड़े सही, सटीक और स्पष्ट फैसले देता रहा है. अभी कर्नाटक के जटिल मसले के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर ताजा फैसला दिया है. जिसमें सरकार और डीडीए बार-बार मनमाने सुझाव के लिए प्रार्थना करते हैं.
इससे जनता, सरकार, विभाग और कोर्ट का बार-बार वक्त बर्बाद होता है. ताजा फैसले में फिर से मास्टरप्लान में बदलाव से कोर्ट ने इंकार कर दिया है, क्योंकि यह स्थाई नहीं है. दुःखद है कि आज भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है. यही नहीं, इसे हटानेवालों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं. अराजक स्थिति है. कोर्ट ने बदलाव से इंकार कर सही किया है.
वेद मामूरपुर, नरेला, नयी दिल्ली.
