सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लागू पाबंदियां तत्काल हटाने से इनकार कर दिया है. कश्मीर की स्थिति अति संवेदनशील है, ऐसे में थोड़ी असुविधा या हिंसा में थोड़े समय के लिए असुविधा को चुनना बेहतर विकल्प रहा.
घाटी के इतिहास को देखते हुए एकदम से प्रतिबंध हटाने का निर्णय जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं होता. अलगाववादी तत्वों के षड्यंत्र में आकर कश्मीर फिर जल उठ सकता था, जनहानि होने की संभावना बनी थी. अकेले आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर अशांत हुआ था, तब 47 कश्मीरी मारे गये थे.
जहां तक बात उमर अब्दुल्ला व महबूबा की है, तो उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. केवल वे वक्तव्य नहीं दे सकेंगे, बस इतना ही प्रतिबंध है. हालात देखकर उनकी भी रिहाई पर निर्णय होगा. भारत सरकार चुप नहीं बैठी है, बल्कि हर रोज हालात की समीक्षा कर रही है.
मंगलेश सोनी, धार, मध्यप्रदेश
