झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है. इसमें मुख्य रूप से देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिन्होंने झारखंड का विकास नहीं होने दिया, उन्हें बेदखल करना है. स्थायी सरकार ही यहां का विकास करा सकती है. मैं यहां ‘प्रभात खबर’ के जरिये प्रधानमंत्री की दोनों बातों को खारिज करनेवाले तर्क सबके सामने रखना चाहता हूं.
15 नवंबर, 2000 को इस राज्य का गठन होते ही भाजपा ने सत्ता संभाली थी. तब से लेकर पिछले दिनों आचार संहिता लागू होने तक कुल 5121 दिन झारखंड में विभिन्न सरकारों का शासन रहा है. इसमें भाजपा ने सर्वाधिक 2982 दिन व झामुमो का 306 दिन शासन रहा. इस लिहाज से देखें, तो भाजपा ने सबसे ज्यादा शासन करके सबसे ज्यादा लूट मचायी.
दूसरी बात यह कि मोदी जी के मॉडल गुजरात में गृह विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य, जल संसाधन/नर्मदा, राजस्व विभाग एवं जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विभाग इंचार्ज सेक्रेटरी के भरोसे चल रहे हैं. वहीं, देश के स्थायी सरकारवाले राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, असम, मेघालय आदि पर यही प्रधानमंत्री तानाशाही सरकार होने का आरोप लगा रहे हैं. इससे भी साफ है कि उनके उपरोक्त नारे जनता को गुमराह कर सत्ता पानेवाले हैं. जिस तरह उन्होंने सुनहरे सपने दिखा कर देश की जनता को गुमराह किया है, आज वही सपने वह यहां के लोगों को दिखा रहे हैं. जनता के असली मुद्दों जैसे बिजली, रोजगार, पानी, पर्यावरण आदि से लोगों का ध्यान भटका कर सुनहरे सपनों की दुनिया को दिखा कर देश का निजीकरण कर यह अपनी झोली भरने का मामला है.
मुजाहिद नफीस, रांची
