झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को वर्तमान स्थायी सरकार से काफी उम्मीद है. हाल ही में सरकार ने झारखंड के ग्रामीण एवं शहरी स्कूलों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए चार हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है.
सितंबर, 2014 में हेमंत सरकार ने उनकी पार्टी के स्थापना दिवस पर रांची जिले के टेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा और रघुवर सरकार ने 26 जनवरी, 2014 को बचे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया. लेकिन क्या सरकार ने कभी सोचा है कि इन नियुक्त हुए शिक्षकों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच एक कमेटी बना कर करायी जाये. बहुत से शिक्षक जाली प्रमाण पत्रों के सहारे नियुक्ति पत्र लेने में सफल हो गये हैं.
ऐसा होने से योग्य अभ्यर्थी हताश हुआ है और उसका मनोबल टूटा है. सरकार को चाहिए कि वह नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराये.
रविशंकर बारी, प सिंहभूम
