फसल और पशुधन एकीकृत प्रणालियां खाद्य सुरक्षा, आय सृजन, जैविक पदार्थ और सूखा शक्ति में योगदान करके, ग्रामीण आबादी की प्रमुख गतिविधियों में से एक हैं. भारत में आर्थिक विकास के प्रमुख ढांचे में, राज्य को हमेशा से मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य के रूप में देखा गया है. बिहार के अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए छोटी जोत वाली कृषि पर निर्भर हैं. पिछले डेढ़ दशक में राज्य ने आर्थिक मोर्चों पर अच्छी प्रगति की है. पर हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर के बावजूद, ग्रामीण बिहार तेजी से विकास की क्षमता को पूरा करने से बहुत दूर है.
राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में कृषि (फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी सहित) की हिस्सेदारी 2001 के 35.3 प्रतिशत से लगभग 14 प्रतिशत गिरकर 2016 में 21.4 प्रतिशत हो गयी. बावजूद, रोजगार के लिए कृषि प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, इस अवधि में कुल श्रम बल में इसकी हिस्सेदारी एक प्रतिशत बढ़कर 71 से 72 प्रतिशत हो गयी है. कृषि न केवल एक पेशा है, बल्कि बिहार के किसानों के लिए जीवन रक्षक भी है. राज्य के कृषि क्षेत्र ने पिछले डेढ़ दशक में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है. बिहार में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच अंतर के बावजूद, स्पष्ट है कि यहां कृषि क्षेत्र कुछ वार्षिक उतार-चढ़ाव के साथ राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा है.
फसलों के बाद पशुधन इस क्षेत्र का प्रमुख उत्पादन है. वर्ष 2000-07 में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य में फसल उपक्षेत्र का योगदान लगभग 61 प्रतिशत था. यह अगले दशक में घटकर 2008-15 में लगभग 56 प्रतिशत हो गया है. इसी अवधि में पशुधन की हिस्सेदारी 2000-2007 के लगभग 28 प्रतिशत से बढ़कर 2008-2015 में 32 प्रतिशत हो गयी. टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में पशुधन प्रमुख भूमिका निभाता है. मत्स्य पालन, जो 2000-2007 में चार प्रतिशत था, ने 2008-2015 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दी, जबकि वानिकी ने एक विपरीत प्रवृत्ति दिखाई.
फसल उपक्षेत्र की वृद्धि दर 2000-07 के -2.0 प्रतिशत से बढ़कर 2008-15 में छह प्रतिशत हो गयी. पशुधन उपक्षेत्र, लगभग नौ प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, मछली पकड़ने के बाद क्षेत्रीय विकास का प्रमुख इंजन था. ये क्षेत्र अधिक लाभकारी और श्रम प्रधान हैं, जो छोटे किसानों की जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त हैं. पशुधन पारंपरिक घरेलू लचीलापन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जब फसलें अनाज का उत्पादन नहीं करती हैं, तो पुआल का उपयोग जानवरों के लिए चारे के रूप में किया जाता है. पशुधन उपक्षेत्र की वृद्धि फसल उपक्षेत्र की तुलना में कम परिवर्तनशील है. इस प्रकार, पशुधन कृषि विकास के लिए एक कुशन और फसल विफलताओं के दौरान कृषक समुदायों की आजीविका के लिए एक बफर प्रदान करता है.
पशुपालन कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. संबंधित उपक्षेत्रों (फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन) में इसने विकास में सबसे अधिक योगदान दिया है. पशुधन उत्पादन में वृद्धि, पशुओं की संख्या में वृद्धि और उपज दर दोनों से प्रेरित है. वर्ष 2005 व 2012 के बीच दूध और मांस उत्पादन में तेज वृद्धि हुई. अंडा उत्पादन बहुत धीमी गति से बढ़ा है और ऊन उत्पादन में गिरावट आयी है.
यहां भैंसें कुल दूध उत्पादन में 41 प्रतिशत का योगदान करती हैं, इसलिए विकास का प्रमुख स्रोत भी हैं (49 प्रतिशत). उत्पादन और विकास के मामले में स्थानीय गायें दूसरे स्थान पर आती हैं (29 प्रतिशत). कुल मिलाकर, राज्य में डेयरी उत्पादन में 62 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि डेयरी पशुओं की संख्या में वृद्धि से हुई है. भूमि के वितरण की तुलना में इनका वितरण अधिक न्यायसंगत है. सीमांत कृषक परिवारों का 77 प्रतिशत मवेशियों और 37 प्रतिशत भैंस पर नियंत्रण है, जो भूमि के अपने हिस्से से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है.
हमारे परिणामों से पता चलता है कि बिहार का कुल झुंड 2003 में 26,957,000 से बढ़कर 2012 में 32,939,000 हो गया, जो 22 प्रतिशत की वृद्धि है. वर्ष 2012 में, 12,232,000 की गाय और 7,567,000 की भैंस की आबादी के साथ, कुल पशुधन आबादी का लगभग 60.1 प्रतिशत, दूध देने वाले जानवरों का गठन किया गया था. बकरी की आबादी 2012 में 12,154,000 थी, जो 2003 के 9,606,000 से बढ़ गयी. मुर्गी की आबादी में 2003 के 13,968,000 से 2012 में 12,748,000 की मामूली गिरावट दर्ज की गयी. वर्ष 2007 से 2012 तक बाइसन की आबादी में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.
वर्ष 2005-2006 से 6.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ, 2014-2015 में दूध उत्पादन 17 मिलियन टन तक पहुंच गया. अंडा और मांस का उत्पादन भी बढ़ा है. उपज में वृद्धि भैंसों के कुल दूध उत्पादन का 53 प्रतिशत थी, इसके बाद स्थानीय गायों का 25 प्रतिशत, संकर नस्ल की गायों का 11 प्रतिशत और बकरियों का 11 प्रतिशत था. अधिकांश प्रजातियों के लिए डेयरी उपज में सुधार हुआ है और अब इसका अनुमान राष्ट्रीय औसत से अधिक है. घरेलू स्तर पर भी विकास की काफी गुंजाइश है, क्योंकि वैश्विक मानदंडों के सापेक्ष प्रतिफल की दर कम है.
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)
